लेख

एफआयआर नोंदवल्यानंतर प्रत्यक्षात काय घडते

पोलीस ठाण्याच्या जनरल डायरीपासून ते निकालापर्यंत: दरम्यानचे टप्पे, ते कोण पूर्ण करते आणि प्रत्येकाचा नेमका अर्थ काय होतो आणि काय नाही.

१५ नोव्हेंबर २०२६५ मिनिटे वाचनFIRSetu टीम द्वारे
पोलीस प्रक्रियान्यायालयेस्पष्टीकरण

नोंदणी (रजिस्ट्रेशन)

जेव्हा एखाद्या दखलपात्र गुन्ह्याची माहिती पोलीस ठाण्यात पोहोचते, तेव्हा ती भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम १७३ अंतर्गत नोंदवली जाते (ज्याने जुन्या सीआरपीसी च्या कलम १५४ ची जागा घेतली आहे). त्या नोंदीला प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) म्हणतात. त्याला एक क्रमांक, तारीख आणि तक्रारदाराच्या वर्णनावरून निष्पन्न होणारी कायद्याची कलमे दिली जातात.

याचे स्वरूप एवढेच असते. एफआयआर ही केवळ तपासाची औपचारिक सुरुवात आहे. हा दोषसिद्धीचा निष्कर्ष नाही, हा गुन्हेगारीचा पुरावा नाही आणि हा न्यायालयाचा आरोपही नाही. त्यावर नोंदवलेली कलमे ही तक्रारीचे पोलीस अधिकाऱ्याने केलेले प्राथमिक वाचन असते, न्यायालयाचा अंतिम निर्णय नाही.

महत्त्वाचे मुद्दे

एफआयआर केवळ एवढेच नोंदवतो की एक आरोप करण्यात आला आहे. तो आरोप खरा आहे की नाही हे तो ठरवत नाही.

तपास (इन्व्हेस्टिगेशन)

तपासासाठी एक तपास अधिकारी (आयओ) नेमला जातो. ते घटनास्थळाला भेट देतात, पुरावे गोळा करतात आणि बीएनएसएस च्या कलम १८० (जुन्या कलम १६१ च्या समतुल्य) अंतर्गत साक्षीदारांचे जबाब नोंदवतात. तपासाची प्रगती केस डायरीमध्ये नोंदवली जाते, जी पोलिसांची अंतर्गत नोंद असते आणि सार्वजनिक नसते.

या टप्प्यावर पोलिसांनी नोंदवलेल्या जबाबांवर साक्षीदाराची स्वाक्षरी नसते आणि ते स्वतः न्यायालयात थेट पुरावा मानले जात नाहीत. खटल्यादरम्यान साक्षीदाराने न्यायालयात दिलेली साक्ष पोलिसांनी नोंदवलेल्या जबाबापेक्षा वेगळी आहे का हे तपासण्यासाठीच त्यांचा मुख्य वापर होतो.

दंडाधिकाऱ्यांना अहवाल

तपास पूर्ण झाल्यावर, पोलिसांना बीएनएसएस च्या कलम १९३ (जुन्या कलम १७३(२) च्या समतुल्य) अंतर्गत संबंधित दंडाधिकाऱ्यांकडे अंतिम अहवाल सादर करावा लागतो. हा अहवाल दोन प्रकारांपैकी एका स्वरूपात असतो.

  • ›आरोपपत्र (चार्जशीट), जर पोलिसांच्या मते खटला चालवण्यासाठी पुरेसा पुरावा उपलब्ध असेल. यात गुन्हे, आरोपी, साक्षीदार आणि गोळा केलेल्या पुराव्यांची यादी असते.
  • ›क्लोजर रिपोर्ट (तपास समाप्ती अहवाल), जर तपासात कोणताही गुन्हा आढळला नाही, तक्रारीत तथ्य आढळले नाही, किंवा वाद फौजदारी नसून दिवाणी स्वरूपाचा असल्याचे आढळले. तक्रारदार क्लोजर रिपोर्टवर आक्षेप घेऊ शकतो आणि तो स्वीकारायचा की नाही हे दंडाधिकारी ठरवतात.

दखल आणि खटला (ट्रायल)

पोलीस कोणाचाही दोष ठरवत नाहीत. आरोपपत्र मिळाल्यावर, दंडाधिकारी गुन्ह्याची दखल (कॉग्निझन्स) घ्यायची की नाही याचा विचार करतात. दखल घेतल्यास आरोपीला समन्स बजावले जाते, औपचारिक आरोप निश्चित केले जातात आणि खटला सुरू होतो. खुल्या न्यायालयात शपथेवर साक्षीदारांची तपासणी होते आणि उलटतपासणी घेतली जाते. त्या संपूर्ण प्रक्रियेनंतरच न्यायालय निकाल देते.

गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार खटला दंडाधिकाऱ्यांसमोर चालतो किंवा सत्र न्यायालयात वर्ग केला जातो. दोन्ही बाबतीत निकाल न्यायालय देते, एफआयआर किंवा पोलीस नाही.

प्रसिद्ध झालेल्या एफआयआरसाठी हे का महत्त्वाचे आहे

सर्वोच्च न्यायालयाने युथ बार असोसिएशन ऑफ इंडिया (२०१६) प्रकरणात दिलेल्या निर्देशांनुसार, राज्य पोलीस पोर्टल्स या प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यावरच, सहसा नोंदणीनंतर चोवीस ते बहात्तर तासांच्या आत एफआयआर प्रसिद्ध करतात. त्यामुळे जे प्रसिद्ध होते ते केवळ सुरुवातीचा आरोप असतो, कोणताही तपास होण्यापूर्वीचा, आणि न्यायालयाने त्याचे मूल्यांकन करण्याच्या खूप आधीचा.

तपासादरम्यानचे नंतरचे टप्पे—जसे की कलम १८० बीएनएसएस अंतर्गत नोंदवलेले जबाब, केस डायरी, किंवा पोलिसांनी कलम १९३ बीएनएसएस अंतर्गत शेवटी आरोपपत्र दाखल केले की क्लोजर रिपोर्ट—हे सार्वजनिक पोलीस पोर्टलच्या एफआयआर पीडीएफ मध्ये जोडले जात नाहीत. पोलीस पोर्टलवर किंवा एफआयआरसेतूवर उपलब्ध दस्तऐवज नोंदणीच्या क्षणी जसा होता तसाच स्थिर राहतो. तपासाअंती आरोपपत्र दाखल झाले की खटला सुरू झाला हे शोधण्यासाठी शोध पोलीस पोर्टलवरून ई-कोर्ट्स (ecourts.gov.in) कडे वळवावा लागतो.

हा लेख सार्वजनिक प्रक्रिया कशी चालते याचे वर्णन करतो. हा कायदेशीर सल्ला नाही आणि यात तुमच्या परिस्थितीच्या तथ्यांचा समावेश नाही. तुमच्या स्वतःच्या खटल्याबद्दल सल्ल्यासाठी वकिलाशी संपर्क साधा.

एफआयआर आता शोधा

पोलीस ठाणे आणि तारीख निवडा. एफआयआरसेतू अधिकृत रेकॉर्ड शोधून देतो.

एफआयआर रेकॉर्ड शोधा