भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३
कलम ३०३: चोरीबद्दल शिक्षा
कोणत्याही व्यक्तीच्या संमतीशिवाय तिच्या ताब्यातील जंगम मालमत्ता अप्रामाणिक हेतूने हलवणे किंवा नेणे.
पूर्वीचे आयपीसी कलम ३७८ / ३७९ (IPC 379)वैधानिक वर्गीकरण
- जामीन स्थिती
- अजामीनपात्र (Non-Bailable - कलम ३०३(२))
- दखलपात्रता
- दखलपात्र गुन्हा (Cognizable)
- तडजोड
- तडजोडपात्र (Compoundable - न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीने)
- कमाल शिक्षा
- ३ वर्षांपर्यंत कारावास, किंवा दंड, किंवा दोन्ही. ₹५,००० पेक्षा कमी मूल्याच्या पहिल्या गुन्ह्यासाठी समाजसेवा.
अटकेबाबत कायदेशीर संरक्षण आणि कलम ३५(३) बीएनएसएस
अनिवार्य कलम ३५(३) नोटीस आवश्यकता आणि न्यायालयीन निर्देश
३ वर्षांपर्यंत शिक्षा असल्याने बीएनएसएस कलम ३५(३) अन्वये पोलिसांना उपस्थित राहण्याची पूर्वसूचना देणे बंधनकारक आहे. विनाकारण थेट अटकेविरुद्ध मार्गदर्शक तत्त्वे लागू आहेत.
न्यायिक संरक्षण नोंद: सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'अर्णेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य' (२०१४) निकालातील मार्गदर्शक तत्त्वे आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) २०२३ च्या कलम ३५(३) अन्वये, ७ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांत लेखी कारणांशिवाय किंवा पूर्वसूचना न देता केलेली अटक बेकायदेशीर ठरते व संबंधित पोलीस अधिकारी शिस्तभंग आणि न्यायालयाच्या अवमानास पात्र ठरतात.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
- बीएनएस ३०३ चोरीच्या गुन्ह्यात जामीन कसा मिळतो?
- कलम ३०३(२) अजामीनपात्र असल्याने जामिनासाठी संबंधित दंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज करावा लागतो.
- बीएनएस ३०३ मधील समाजसेवेची तरतूद काय आहे?
- जर चोरी झालेल्या वस्तूची किंमत ₹५,००० पेक्षा कमी असेल आणि आरोपीचा हा पहिलाच गुन्हा असेल, तर न्यायालय कारावासाऐवजी समाजसेवेची शिक्षा देऊ शकते.
प्रसिद्ध एफआयआर शोधा
पोलीस ठाणे आणि तारीख निवडून शोधा. एफआयआरसेतू अधिकृत राज्य पोलीस पोर्टलवरून रेकॉर्ड शोधून देतो. राज्य पोलीस पोर्टल्स कायद्याच्या कलमांऐवजी पोलीस ठाण्यानुसार रेकॉर्ड्सची सूची तयार करतात.
कायदेशीर सल्ला नाही: एफआयआरसेतू फौजदारी प्रक्रियेची माहिती देतो आणि कोणाचीही बाजू घेत नाही. एफआयआरसेतू कोणत्याही प्रकरणात कायदेशीर सल्ला, प्रतिनिधित्व किंवा मत देत नाही. एफआयआर ही पोलिसांकडे नोंदवलेली प्राथमिक तक्रार असते, न्यायालयीन निकाल नव्हे. अधिकृत कायदेशीर प्रक्रियेसाठी मूळ कायदा पाहावा.