सुरुवात करण्यापूर्वी आवश्यक माहिती
गुन्हे आणि गुन्हेगारी ट्रॅकिंग नेटवर्क आणि सिस्टीम्स (सीसीटीएनएस) द्वारे चालवले जाणारे अधिकृत राज्य पोलीस नागरिक पोर्टल्स नागरिकांना पोलीस ठाण्यात न जाता प्रकाशित प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर पीडीएफ) ऑनलाइन शोधण्याची आणि डाउनलोड करण्याची सुविधा देतात. महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, बिहार आणि गोवा यांसह अनेक राज्य पोर्टल्स सर्वोच्च न्यायालयाच्या पारदर्शकता निर्देशांनुसार संवेदनशील नसलेल्या दखलपात्र गुन्ह्यांचे एफआयआर प्रसिद्ध करतात. ऑनलाइन नोंद मिळवण्यासाठी साधारणपणे राज्य, जिल्हा, संबंधित पोलीस ठाणे आणि नोंदणीची तारीख श्रेणी किंवा विशिष्ट एफआयआर क्रमांक व वर्ष आवश्यक असते.
तथापि, पोर्टलवरून डाउनलोड केलेली पीडीएफ ही केवळ माहितीसाठीचा दस्तऐवज असते. औपचारिक न्यायालयीन कामकाज, जामीन अर्ज किंवा न्यायालयीन कागदपत्रांसाठी पक्षकारांनी भारतीय साक्ष अधिनियम, २०२३ च्या कलम ६३ (माजी भारतीय पुरावा कायद्याचे कलम ६५बी) अंतर्गत अधिकृत शिक्का असलेली प्रमाणित प्रत मिळवणे आवश्यक असते. याव्यतिरिक्त, लैंगिक गुन्हे किंवा अल्पवयीन मुलांशी संबंधित संवेदनशील गुन्हे सर्व ऑनलाइन पोर्टल्सवर कायदेशीररीत्या रोखून ठेवले जातात.
प्रत्येक राज्य पोर्टल एकाच पद्धतीने शोध घेते: एफआयआर कुठे आणि केव्हा नोंदवला गेला होता. ही माहिती तयार असल्यास शोध एका मिनिटात पूर्ण होतो.
- १जिल्हा आणि ज्या पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदवला गेला ते ठाणे.
- २नोंदणीची अंदाजे तारीख किंवा तारीख श्रेणी.
- ३एफआयआर क्रमांक, माहिती असल्यास. नसल्यास तुम्ही त्या तारखेतील नोंदी शोधू शकता.
एफआयआरसेतू द्वारे डाउनलोड करणे
एफआयआरसेतू तुमच्या वतीने राज्य पोर्टलवर शोध घेतो आणि सरकारी पोर्टलवरून मिळणारी तीच अधिकृत पीडीएफ उपलब्ध करून देतो.
- १शोध पृष्ठ उघडा आणि राज्य, जिल्हा व पोलीस ठाणे निवडा.
- २तारीख श्रेणी निवडा किंवा जलद पर्यायांचा वापर करा.
- ३एफआयआर क्रमांक असल्यास प्रविष्ट करा, जेणेकरून थेट संबंधित नोंदीवर जाता येईल.
- ४'शोधा' वर क्लिक करा आणि अधिकृत पीडीएफ पहा किंवा डाउनलोड करा.
डाउनलोड अयशस्वी झाल्यास काय करावे
तुम्ही विनंती करता त्याच क्षणी पीडीएफ थेट राज्य पोर्टलवरून आणली जाते. त्यामुळे डाउनलोड अयशस्वी होण्याचे कारण सहसा पोर्टलची संथ गती किंवा तात्पुरती तांत्रिक अडचण असते, नोंद गहाळ असणे नव्हे.
काही वेळ वाट पाहून पुन्हा प्रयत्न केल्यास बहुधा काम होते. तरीही समस्या कायम राहिल्यास, नोंदीची केवळ यादी प्रसिद्ध असू शकते पण प्रत्यक्ष दस्तऐवज अपलोड न केलेला असू शकतो.
तुम्हाला काय मिळते
मिळणारी फाइल ही पोलीस पोर्टलची मूळ पीडीएफ असते, ज्यात कोणताही बदल केलेला नसतो. एफआयआरसेतू यामध्ये कोणतेही संपादन, पुनर्लेखन, सारांश किंवा प्रमाणीकरण करत नाही आणि अधिकृत नोंद नेहमी मूळ पोलीस पोर्टलकडेच राहते.