कॉल कसा सुरू होतो
याची सुरुवात सहसा कुरिअर कंपनी, दूरसंचार कंपनी किंवा बँकेकडून आल्याचा दावा करणाऱ्या फोन कॉल किंवा मेसेजने होते. तुमच्या नावाच्या पार्सलमध्ये अमली पदार्थ सापडले आहेत, तुमच्या आधार कार्डाचा वापर मनी लाँड्रिंगसाठी बँक खाती उघडण्यासाठी झाला आहे, किंवा तुमच्या सिमकार्डवरून आक्षेपार्ह संदेश पाठवले गेले आहेत असे सांगितले जाते. काही क्षणांतच हा कॉल क्राईम ब्रँच, सीबीआय किंवा अंमलबजावणी संचालनालयातील असल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीकडे वर्ग केला जातो.
दुसरा कॉलर अत्यंत शांत, औपचारिक आणि घाईत असतो. तो पोलीस ठाण्यासारख्या दिसणाऱ्या पार्श्वभूमीवर गणवेशात व्हिडिओ कॉलवर दिसू शकतो. तो खऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे आणि अस्सल दिसणारे शिक्के असलेले अटक वॉरंट, एफआयआर प्रत किंवा न्यायालयाचा आदेश पाठवू शकतो. सर्व काही अशा रीतीने तयार केलेले असते ज्यामुळे परिस्थिती अत्यंत गंभीर व अधिकृत वाटावी आणि निर्णय घेण्यासाठी वेळ खूप कमी भासावा.
दबाव: 'तुम्ही डिजिटल अरेस्टमध्ये आहात'
बळी ठरणाऱ्या व्यक्तीला सांगितले जाते की ती आता डिजिटल अरेस्ट अंतर्गत आहे. तिने व्हिडिओ कॉलवरच थांबले पाहिजे, कॉल खंडित करू नये, कुटुंब किंवा सहकाऱ्यांशी बोलू नये आणि खोलीबाहेर जाऊ नये, कारण तसे केल्यास पलायन मानले जाईल. किंचितही संशय व्यक्त केल्यास तात्काळ प्रत्यक्ष अटक करण्याची आणि वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या खटल्याची धमकी दिली जाते.
त्यानंतर यातून सुटण्याचा मार्ग सुचवला जातो. व्यक्तीच्या बँक खात्यातील रक्कम कॉलरने दिलेल्या खात्यावर हस्तांतरित करून 'पडताळणी' करावी लागेल, आणि तपासात निर्दोष आढळल्यावर ती परत केली जाईल असे सांगितले जाते. ती रक्कम कधीही परत मिळत नाही.
एकाकी पाडणे हेच या फसवणुकीचे मुख्य हत्यार आहे. जी व्यक्ती सततच्या धमक्यांमुळे तासनतास कोणाचाही सल्ला घेऊ शकत नाही, ती खोलीत दुसरा सल्लागार असताना कधीही न घेणारे आत्मघातकी निर्णय घेते.
ही फसवणूक बळी पडणारी व्यक्ती मूर्ख असल्यावर चालत नाही. ती व्यक्ती पूर्णपणे एकटी असल्यावर चालते.
कायदा प्रत्यक्षात काय सांगतो
भारतीय कायद्यात डिजिटल अरेस्टची कोणतीही संकल्पना अस्तित्वात नाही. कोणतेही पोलीस दल, केंद्रीय यंत्रणा किंवा न्यायालय एखाद्या व्यक्तीला व्हिडिओ कॉलवर अटक करू शकत नाही, कॉलवर डांबून ठेवू शकत नाही किंवा खोलीत निरीक्षणाखाली राहण्याची सक्ती करू शकत नाही. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राने (I4C) आपल्या जाहीर सूचनांमध्ये हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे, आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानेही खातेदारांना याच शब्दांत सावध केले आहे.
खरी अटक नेहमी प्रत्यक्ष (शारीरिक) असते. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ अंतर्गत, अटकेसाठी पोलीस अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित असावा लागतो आणि अटक केलेल्या व्यक्तीला २४ तासांच्या आत न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करणे बंधनकारक असते. स्काईप किंवा व्हॉट्सॲपवर यातले काहीही होऊ शकत नाही.
खऱ्या पोलिसांचा संपर्क कसा भिन्न असतो
सात वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांसाठी, कायदा पोलिसांनी सरसकट अटक करण्याऐवजी बीएनएसएस च्या कलम ३५(३) (जुन्या सीआरपीसी च्या कलम ४१ए ची जागा) अंतर्गत हजेरीची लेखी नोटीस बजावणे अपेक्षित धरतो. सर्वोच्च न्यायालयाने अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य (२०१४) या खटल्यात स्पष्ट केले आहे की अशा प्रकरणांमध्ये अटक स्वयंचलित नसावी.
ती नोटीस कशी दिली जाते हे महत्त्वाचे आहे, कारण फसवणूक करणारे तिची हुबेहूब नक्कल करतात. जानेवारी २०२५ मध्ये, सतिंदर कुमार अंतील प्रकरणातील कामकाजात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की या नोटिसा व्हॉट्सॲप, ईमेल, एसएमएस किंवा इतर कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून बजावता येणार नाहीत. नोटीस बजावण्यासाठी बीएनएसएस ने स्वतः विहित केलेल्या पद्धतींचाच वापर झाला पाहिजे. केवळ संदेश किंवा अटॅचमेंट म्हणून आलेली नोटीस ही कायदेशीर नोटीस मानली जात नाही.
चौकशी, जेव्हा कधी होते, ती प्रत्यक्ष पोलीस ठाण्यात होते आणि कोणते पोलीस ठाणे व कोणता अधिकारी तपास करत आहे हे जाणून घेण्याचा नागरिकाला पूर्ण अधिकार आहे. कोणतीही तपास यंत्रणा पैसे स्वच्छ आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी, 'सुरक्षित खात्यात' ठेवण्यासाठी किंवा अटक टाळण्यासाठी कोणालाही पैसे ट्रान्सफर करण्यास सांगत नाही. पैशांची मागणी हीच कॉल बनावट असल्याचा थेट पुरावा आहे.
- ›खरे पोलीस कधीही कोणाला व्हिडिओ कॉलवर अटक करत नाहीत किंवा कॉलवर डांबून ठेवत नाहीत.
- ›खऱ्या नोटिसा व्हॉट्सॲप, एसएमएस किंवा ईमेलद्वारे बजावल्या जात नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाचा तसा स्पष्ट निर्णय आहे.
- ›खरा पोलीस तपास कधीही तुम्हाला कोठेही पैसे पाठवण्यास सांगत नाही.
- ›खऱ्या अधिकाऱ्यांना तुम्ही कॉल कट करून अधिकृत नंबरवर ठाण्यात परत फोन करण्यावर कधीही आक्षेप नसतो.
जर हे तुमच्यासोबत घडत असेल किंवा घडले असेल
कॉल ताबडतोब बंद करा. तुम्हाला काहीही सांगितले गेले असले तरी कॉलवर राहण्याचे कोणतेही कायदेशीर बंधन नाही आणि कॉल कट केल्याने काहीही वाईट घडत नाही. राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाइन १९३० वर तात्काळ कॉल करा आणि cybercrime.gov.in वर तक्रार नोंदवा. जर पैसे आधीच हस्तांतरित झाले असतील, तर विलंब न करता नोंदवा; जितक्या लवकर तक्रार नोंदवली जाईल, तितकी रक्कम काढण्यापूर्वी गोठवण्याची शक्यता जास्त असते.
तातडीने कोणाशी तरी बोला. ही फसवणूक तुम्ही कोणाशीही बोलू नये यावरच अवलंबून असते, ज्यामुळेच तुम्ही त्वरित दुसऱ्याशी बोलणे अत्यंत आवश्यक आहे.
एफआयआरसेतूची भूमिका
एफआयआरसेतू अस्तित्वात आहे कारण एफआयआर हे सार्वजनिक दस्तऐवज आहेत जे राज्य पोलीस आधीच अधिकृतपणे प्रसिद्ध करतात. जर कोणी तुम्हाला एफआयआर दाखवून तो तुमच्याविरुद्ध असल्याचा दावा करत असेल, तर तो खरा आहे की नाही हे तपासण्याचा सर्वात जलद मार्ग म्हणजे नमूद केलेल्या ठाण्यासाठी आणि तारखेसाठी पोलिसांनी अधिकृतपणे काय प्रसिद्ध केले आहे ते पाहणे. बनावट दस्तऐवज राज्याच्या अधिकृत पोर्टलवर कधीही उपलब्ध नसतो.