भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३
कलम ८५: पती किंवा पतीच्या नातेवाईकांकडून महिलेशी क्रूरता
विवाहित महिलेचा पती किंवा त्याचे नातेवाईक यांनी तिच्याशी शारीरिक किंवा मानसिक क्रूर वर्तन करणे, किंवा हुंड्यासाठी तिचा छळ करणे.
पूर्वीचे आयपीसी कलम ४९८अ (IPC 498A)वैधानिक वर्गीकरण
- जामीन स्थिती
- अजामीनपात्र (Non-Bailable)
- दखलपात्रता
- दखलपात्र गुन्हा (Cognizable)
- तडजोड
- बिनतडजोडपात्र (Non-Compoundable)
- कमाल शिक्षा
- ३ वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड.
अटकेबाबत कायदेशीर संरक्षण आणि कलम ३५(३) बीएनएसएस
अनिवार्य कलम ३५(३) नोटीस आवश्यकता आणि न्यायालयीन निर्देश
कलम ३५(३) बीएनएसएस आणि अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य निकालातील निर्देशांनुसार पती किंवा सासरच्या नातेवाईकांना त्वरित अटक करण्यास बंदी आहे. प्राथमिक नोटीस आणि लेखी कारणे आवश्यक आहेत.
न्यायिक संरक्षण नोंद: सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'अर्णेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य' (२०१४) निकालातील मार्गदर्शक तत्त्वे आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) २०२३ च्या कलम ३५(३) अन्वये, ७ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांत लेखी कारणांशिवाय किंवा पूर्वसूचना न देता केलेली अटक बेकायदेशीर ठरते व संबंधित पोलीस अधिकारी शिस्तभंग आणि न्यायालयाच्या अवमानास पात्र ठरतात.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
- आयपीसी ४९८अ चे नवीन बीएनएस कलम कोणते आहे?
- आयपीसी कलम ४९८अ (हुंडाबळी व छळ) आता भारतीय न्याय संहिता, २०२३ चे कलम ८५ म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहे.
- बीएनएस कलम ८५ मध्ये पोलिसांना थेट अटक करता येते का?
- नाही, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि कलम ३५(३) बीएनएसएस अन्वये नोटीस बजावणे आणि चौकशी करणे आवश्यक आहे.
प्रसिद्ध एफआयआर शोधा
पोलीस ठाणे आणि तारीख निवडून शोधा. एफआयआरसेतू अधिकृत राज्य पोलीस पोर्टलवरून रेकॉर्ड शोधून देतो. राज्य पोलीस पोर्टल्स कायद्याच्या कलमांऐवजी पोलीस ठाण्यानुसार रेकॉर्ड्सची सूची तयार करतात.
कायदेशीर सल्ला नाही: एफआयआरसेतू फौजदारी प्रक्रियेची माहिती देतो आणि कोणाचीही बाजू घेत नाही. एफआयआरसेतू कोणत्याही प्रकरणात कायदेशीर सल्ला, प्रतिनिधित्व किंवा मत देत नाही. एफआयआर ही पोलिसांकडे नोंदवलेली प्राथमिक तक्रार असते, न्यायालयीन निकाल नव्हे. अधिकृत कायदेशीर प्रक्रियेसाठी मूळ कायदा पाहावा.