दखलपात्र विरुद्ध अदखलपात्र गुन्हे
भारतीय कायदा सर्व गुन्ह्यांचे त्यांच्या गांभीर्यानुसार दोन मुख्य प्रकारांमध्ये वर्गीकरण करतो:
दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये चोरी, फसवणूक, गंभीर दुखापत आणि दरोडा यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश होतो. माहिती मिळताच तात्काळ तपास सुरू करणे आणि वॉरंटशिवाय अटक करणे हे पोलिसांचे कायदेशीर कर्तव्य असते.
अदखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये किरकोळ वाद, साधी शिवीगाळ, किरकोळ अतिक्रमण आणि लहान भांडणे यांचा समावेश होतो. यामध्ये पोलीस न्यायदंडाधिकार्यांच्या विशिष्ट आदेशाशिवाय तपास करू शकत नाहीत किंवा अटक करू शकत नाहीत.
एनसी (अदखलपात्र नोंद) म्हणजे काय?
जेव्हा तुम्ही एखाद्या अदखलपात्र बाबीची तक्रार करता, तेव्हा पोलीस अधिकारी तक्रारीचा गोषवारा अदखलपात्र नोंदवहीत (एनसी किंवा एनसीआर) नोंदवतात आणि तुम्हाला त्याची प्रत देतात.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), २०२३ च्या कलम १७४ (माजी सीआरपीसी कलम १५५) अंतर्गत, पोलीस अधिकारी तक्रारदाराला या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यासाठी स्थानिक दंडाधिकारी न्यायालयात जाण्याचा सल्ला देतात.
एनसीचे रूपांतर एफआयआरमध्ये होऊ शकते का?
दोन परिस्थितींमध्ये एनसीचा अधिकृत तपास (एफआयआर) सुरू होऊ शकतो:
- तक्रारदाराने न्यायदंडाधिकार्यांकडे दाद मागितल्यास, दंडाधिकारी प्रकरणाची पडताळणी करून बीएनएसएसच्या कलम १७५(३) (माजी सीआरपीसी कलम १५६(३)) अंतर्गत पोलिसांना तपास करण्याचे निर्देश देतात.
- एकाच घटनेत दखलपात्र आणि अदखलपात्र अशा दोन्ही प्रकारच्या गुन्ह्यांचा समावेश असल्यास, कायदा संपूर्ण प्रकरण दखलपात्र मानतो आणि पोलीस एफआयआर नोंदवतात.
फरकाचा सारांश
एफआयआर दखलपात्र गुन्ह्यांसाठी असतो, ज्यात पोलिसांना तात्काळ तपास करावा लागतो, तक्रारदाराला विनामूल्य प्रत मिळते आणि राज्य जेथे नोंदी प्रसिद्ध करते त्या सार्वजनिक पोर्टलवर तो उपलब्ध होतो.
एनसी अदखलपात्र गुन्ह्यांसाठी असते, ज्यात दंडाधिकार्यांच्या आदेशाशिवाय पोलिसांना तपासाची परवानगी नसते, ती केवळ ठाणे दैनंदिनीत नोंदवली जाते आणि सार्वजनिक एफआयआर पोर्टलवर प्रसिद्ध केली जात नाही.
एफआयआर पोर्टलवर एनसी क्रमांक शोधल्यास निकाल निरंक का येतो
राज्य पोलीस नागरिक पोर्टल्स आणि एफआयआरसेतू केवळ प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) डेटाबेसमध्ये शोध घेतात. अदखलपात्र नोंदी बीएनएसएसच्या कलम १७४ अंतर्गत पोलीस ठाण्याच्या अंतर्गत नोंदवहीत नोंदवल्या जातात.
एनसी या ठाण्याच्या अंतर्गत नोंदी असल्यामुळे आणि न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय तपासाची परवानगी नसल्यामुळे, त्या सार्वजनिक इंटरनेट पोर्टलवर प्रसिद्ध केल्या जात नाहीत. ठाण्यातून 'एनसी क्र. ४५/२०२६' अशी पावती मिळाली असल्यास, एफआयआर पोर्टलवर ४५ शोधल्यास निकाल दिसणार नाही किंवा भलतीच एफआयआर दिसेल. ठाण्यातून मिळालेली शिक्का असलेली पावती हाच एनसीचा अधिकृत पुरावा आहे.
हे सार्वजनिक प्रक्रियेचे वर्णन आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. आपल्या प्रकरणाबद्दल सल्ल्यासाठी वकील किंवा संबंधित पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधा.