कायदेशीर तरतूद
भारतीय न्याय संहिता, २०२३ चे कलम ८५ (ज्याने भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८अ ची जागा घेतली आहे), पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांनी पत्नीवर केलेल्या क्रूरतेला दखलपात्र, अजामीनपात्र गुन्हा ठरवते, ज्यासाठी तीन वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. हुंड्याशी संबंधित छळ आणि घरगुती क्रूरतेला आळा घालण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला होता आणि अशा तक्रारी नोंदवण्यासाठी ही प्रमुख तरतूद आहे.
हा दखलपात्र गुन्हा असल्याने, पोलीस दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाशिवाय एफआयआर नोंदवू शकतात आणि तपास करू शकतात. तक्रारींमध्ये अनेकदा अनेक नातेवाईकांची नावे असल्याने, अटक कधी न्याय्य ठरते हा प्रश्न वारंवार न्यायालयांसमोर आला आहे.
अर्नेश कुमार: अटक स्वयंचलित नाही
अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य (२०१४) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सात वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये (यात या गुन्ह्याचा समावेश होतो), केवळ एफआयआर नोंदवला गेला म्हणून पोलिसांनी सरसकट अटक करू नये. गुन्ह्याची पुनरावृत्ती रोखणे, पुरावे सुरक्षित ठेवणे किंवा व्यक्तीला पळून जाण्यापासून रोखणे यासारख्या कायद्याने विहित केलेल्या कारणांसाठी अटक खरोखर आवश्यक आहे याची तपास अधिकाऱ्याला खात्री पटली पाहिजे आणि ती कारणे लेखी नोंदवली पाहिजेत.
जेथे अटक आवश्यक नसते, तेथे अधिकाऱ्याने हजेरीची नोटीस बजावली पाहिजे. ही आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम ३५(३) ची तरतूद आहे, ज्याने जुन्या सीआरपीसी च्या कलम ४१ए ची जागा घेतली आहे.
दंडाधिकाऱ्यांची भूमिका अटकेनंतर येते, आधी नाही. जेव्हा अटक केलेल्या व्यक्तीला हजर केले जाते, तेव्हा दंडाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्याने नोंदवलेल्या कारणांची तपासणी केली पाहिजे आणि केवळ ते पटल्यासच पुढील कोठडी मंजूर केली पाहिजे. कारणे नोंदवल्याशिवाय अटक करणारे पोलीस आणि न तपासता कोठडी देणारे दंडाधिकारी यांच्यावर खातेनिहाय किंवा अवमाननेची कारवाई होऊ शकते असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
अशा प्रकरणांमध्ये अटकेपूर्वी पोलिसांनी विशिष्ट कारणे नोंदवणे आवश्यक आहे आणि कोठडी वाढवण्यापूर्वी दंडाधिकाऱ्यांनी त्या कारणांची काटेकोर तपासणी करणे बंधनकारक आहे.
सगळ्यांची नावे असणाऱ्या तक्रारी
जेव्हा तक्रारीत दूर राहणाऱ्या नातेवाईकांची नावे असतात आणि त्यापैकी प्रत्येकाने नेमके काय केले हे सांगितलेले नसते, तेव्हा न्यायालयीन निर्णयांची एक स्वतंत्र मालिका लागू होते.
प्रीती गुप्ता विरुद्ध झारखंड राज्य (२०१०), गीता मेहरोत्रा विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (२०१२) आणि कहकशां कौसर विरुद्ध बिहार राज्य (२०२२) या खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सर्वसाधारण आणि मोघम आरोप, जे कोणत्याही नातेवाईकावर विशिष्ट कृत्य निश्चित करत नाहीत, त्या नातेवाईकावर खटला चालवण्यास पुरेसे नाहीत. जेथे नामनिर्देशित नातेवाईकाविरुद्ध कोणताही विशिष्ट आरोप नसेल, तेथे उच्च न्यायालय आपल्या अंतर्भूत अधिकारांखाली (आता बीएनएसएस कलम ५२८, जुने कलम ४८२) त्या व्यक्तीविरुद्धची कारवाई रद्द (क्वॅश) करू शकते.
हा नियम आरोपांच्या नेमकेपणाबद्दल आहे, मूळ तक्रार खरी आहे की नाही याबद्दल नाही. पतीविरुद्धची तक्रार पूर्णपणे खरी असू शकते आणि तरीही दुसऱ्या शहरात राहणाऱ्या त्याच्या बहिणीबद्दल ठोस काहीही सिद्ध करू शकत नाही. अशा वेळी दुसऱ्या व्यक्तीवर विनाकारण खटला चालवला जाऊ नये असे न्यायालयाचे स्पष्ट मत आहे.
प्राथमिक चौकशी आणि समुपदेशन
ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार (२०१३) मध्ये घटनापीठाने स्पष्ट केले की माहिती दखलपात्र गुन्हा दर्शवत असल्यास एफआयआर नोंदवणे अनिवार्य आहे. कौटुंबिक विवादांसह काही विशिष्ट श्रेणींमध्ये, दखलपात्र गुन्हा घडला आहे की नाही हे निश्चित करण्यासाठी पोलीस अल्प मुदतीची प्राथमिक चौकशी करू शकतात असेही न्यायालयाने मान्य केले. अशी चौकशी करण्याची मुभा आहे, ती सक्तीची नाही, आणि उघड गुन्हा दिसत असताना एफआयआर टाळण्यासाठी तिचा वापर करता येत नाही.
काही पोलीस दले कौटुंबिक तक्रारी नोंदवण्यापूर्वी स्वतंत्र विभागाकडे पाठवतात. उदाहरणार्थ, दिल्ली पोलिसांचा क्राईम अगेन्स्ट वूमन (सीएडब्ल्यू) सेल दोन्ही पक्षांना समुपदेशनासाठी बोलावतो आणि एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी तडजोडीचा प्रयत्न करतो. ही विशिष्ट पोलीस दलांची पद्धत आहे, राष्ट्रीय कायद्याची सार्वत्रिक अट नाही, आणि प्रत्येक राज्यात नियम वेगळे आहेत.
प्रसिद्ध झालेल्या एफआयआरसाठी याचा काय अर्थ आहे
जेव्हा तुम्ही सार्वजनिक नागरिक पोर्टलवर बीएनएस कलम ८५ अंतर्गत नोंदवलेला एफआयआर वाचता, तेव्हा स्तंभ ७ ('माहित असलेल्या, संशयित किंवा अज्ञात आरोपींचा तपशील') केवळ हेच दर्शवतो की तक्रारदाराने पोलीस ठाण्यात दिलेल्या प्राथमिक जबाबात कोणाची नावे घेतली होती.
पोलीस अधिकाऱ्याने कलम ३५(३) ची हजेरी नोटीस दिली होती की नाही, तपास अधिकाऱ्याला दूरच्या नातेवाईकांवरील आरोप निराधार वाटले का, किंवा उच्च न्यायालयाने नंतर कलम ५२८ बीएनएसएस अंतर्गत कारवाई रद्द केली का, हे त्या दस्तऐवजात नमूद नसते. प्रसिद्ध झालेला एफआयआर केवळ तक्रार नोंदवतो, तपासाचा अंतिम निकाल नाही.