पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन)
जब किसी संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना थाने पहुंचती है, तो इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173 के तहत दर्ज किया जाता है (जिसने पुरानी सीआरपीसी की धारा 154 का स्थान लिया है)। यह रिकॉर्ड प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) कहलाता है। इसे एक नंबर, तारीख और वे कानूनी धाराएं मिलती हैं जो शिकायतकर्ता के विवरण से प्रथम दृष्टया प्रकट होती हैं।
यह केवल इतना ही है। एफआईआर जांच की औपचारिक शुरुआत है। यह अपराध की पुष्टि नहीं है, यह किसी के दोषी होने का सबूत नहीं है, और न ही यह अदालत का आरोप है। इसमें दर्ज धाराएं शिकायत पर पुलिस अधिकारी की शुरुआती समझ दर्शाती हैं, न कि अदालत का कोई अंतिम निष्कर्ष।
एफआईआर केवल यह दर्ज करती है कि एक आरोप लगाया गया था। यह तय नहीं करती कि आरोप सच है या नहीं।
जांच (इन्वेस्टिगेशन)
मामले में एक जांच अधिकारी (आईओ) नियुक्त किया जाता है। वे घटनास्थल का दौरा करते हैं, भौतिक साक्ष्य एकत्र करते हैं, और बीएनएसएस की धारा 180 (पुरानी धारा 161 के समतुल्य) के तहत गवाहों के बयान दर्ज करते हैं। जांच की प्रगति को केस डायरी में दर्ज किया जाता है, जो पुलिस का आंतरिक रिकॉर्ड होता है और सार्वजनिक नहीं होता।
इस चरण में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयानों पर गवाह के हस्ताक्षर नहीं होते और वे अपने आप में अदालत में साक्ष्य नहीं माने जाते। मुकदमे के दौरान उनका मुख्य उपयोग केवल यह परखने के लिए होता है कि गवाह ने अदालत में जो कहा वह पुलिस को दिए बयान से भिन्न तो नहीं है।
मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट
जब जांच पूरी हो जाती है, तो पुलिस को बीएनएसएस की धारा 193 (पुरानी धारा 173(2) के समतुल्य) के तहत संबंधित क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष अंतिम रिपोर्ट पेश करनी होती है। यह दो रूपों में से एक होती है।
- ›चार्जशीट (आरोप पत्र), यदि पुलिस का मानना है कि मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। इसमें अपराध, अभियुक्त, गवाह और जुटाए गए साक्ष्यों का विवरण होता है।
- ›क्लोजर रिपोर्ट (खात्मा रिपोर्ट), यदि जांच में कोई अपराध नहीं पाया गया, शिकायत निराधार पाई गई, या यह पाया गया कि विवाद आपराधिक नहीं बल्कि दीवानी प्रकृति का है। शिकायतकर्ता क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करा सकता है, और मजिस्ट्रेट तय करता है कि इसे स्वीकार किया जाए या नहीं।
संज्ञान और मुकदमा (ट्रायल)
पुलिस दोष या निर्दोषता तय नहीं करती। चार्जशीट मिलने पर मजिस्ट्रेट विचार करता है कि अपराध का संज्ञान (कॉग्निजेंस) लिया जाए या नहीं। यदि संज्ञान लिया जाता है, तो अभियुक्त को समन जारी किया जाता है, औपचारिक आरोप तय किए जाते हैं, और मुकदमा शुरू होता है। गवाहों की खुली अदालत में शपथ पर गवाही होती है और उनसे जिरह की जा सकती है। उस पूरी प्रक्रिया के अंत में ही अदालत फैसला सुनाती है।
अपराध की गंभीरता के आधार पर मुकदमा मजिस्ट्रेट के समक्ष चलता है या सत्र न्यायालय (सेशन कोर्ट) को सुपुर्द किया जाता है। दोनों ही स्थितियों में फैसला अदालत करती है, न कि एफआईआर या पुलिस।
प्रकाशित एफआईआर के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है
राज्य पुलिस पोर्टल इस प्रक्रिया के पहले चरण में ही एफआईआर प्रकाशित कर देते हैं, आमतौर पर पंजीकरण के चौबीस से बहत्तर घंटे के भीतर, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया (2016) मामले में दिए गए निर्देशों के तहत होता है। इसलिए जो प्रकाशित होता है वह केवल शुरुआती आरोप है, किसी भी जांच से पहले, और अदालत द्वारा उसका मूल्यांकन करने से बहुत पहले।
जांच के दौरान बाद के पड़ाव—जैसे बीएनएसएस की धारा 180 के बयान, केस डायरी, या धारा 193 के तहत चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट—सार्वजनिक पुलिस पोर्टल की एफआईआर पीडीएफ में नहीं जोड़े जाते। पुलिस पोर्टल या एफआईआरसेतु पर उपलब्ध दस्तावेज पंजीकरण के समय पर ही स्थिर रहता है। यह जानने के लिए कि क्या जांच के बाद चार्जशीट दाखिल हुई या मुकदमा शुरू हुआ, खोज को पुलिस पोर्टल से आगे बढ़कर ई-कोर्ट्स (ecourts.gov.in) के अदालती रिकॉर्ड पर ले जाना होता है।