दोन अगदी वेगवेगळ्या गोष्टी
कराराचा भंग (ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट) ही एक दिवाणी बाब आहे. जर एखादी व्यक्ती पैसे देण्याचे मान्य करून देत नाही, किंवा माल पोहोचवण्याचे मान्य करून असमर्थ ठरते, तर त्यावर कायदेशीर उपाय म्हणजे पैशांच्या वसुलीसाठी किंवा कराराच्या पूर्ततेसाठी दिवाणी दावा दाखल करणे. दिलेला शब्द पाळण्यात अपयशी ठरणे हा स्वतःहून गुन्हा ठरत नाही.
फसवणूक (चीटिंग) हा फौजदारी गुन्हा आहे. भारतीय न्याय संहिता, २०२३ चे कलम ३१८ (ज्याने भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४१५ ते ४२० ची जागा घेतली आहे), अशी अपेक्षा करते की एखाद्या व्यक्तीची फसवणूक झाली असावी, आणि ती फसवणूक अप्रमाणिक किंवा कपटी हेतूने झाली असावी. कलम ३१८(४), ज्याने जुन्या कलम ४२० ची जागा घेतली आहे, अशा फसवणुकीशी संबंधित आहे ज्यामध्ये एखाद्याला मालमत्ता स्वाधीन करण्यास प्रवृत्त केले गेले आहे.
बाहेरून पाहता दोन्ही गोष्टी एकसारख्या दिसू शकतात. नंतर बिघडलेला प्रामाणिक व्यवहार आणि सुरुवातीपासूनच फसवण्याच्या हेतूने केलेला व्यवहार या दोन्हीचा पैसे गमावणाऱ्या व्यक्तीसाठी एकच परिणाम होतो. आरोपीचा सुरुवातीचा हेतू काय होता हे तपासून कायदा या दोन्हींमध्ये फरक करतो.
वचनाच्या वेळचा हेतू
सर्वोच्च न्यायालयाने सातत्याने असा निर्णय दिला आहे की, फसवणुकीचा गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी वचन किंवा सादरीकरण करतानाच लबाडीचा हेतू असणे आवश्यक आहे. प्रामाणिक करार झाल्यानंतर उद्भवलेला वाईट हेतू त्या अपयशाला फसवणुकीत रूपांतरित करत नाही.
दलीप कौर विरुद्ध जगनार सिंग (२००९) मध्ये न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विक्री कराराचा केवळ भंग हा तोपर्यंत गुन्हा ठरत नाही जोपर्यंत करार करतानाच कपटी हेतू नव्हता. वेसा होल्डिंग्स विरुद्ध केरळ राज्य (२०१५) मध्ये न्यायालयाने करारांतर्गत न मिळालेल्या शुल्काचा वाद ही दिवाणी बाब असल्याचे ठरवून फौजदारी कारवाई रद्द केली, कारण व्यवहाराच्या सुरुवातीला फसवणुकीचा कोणताही पुरावा नव्हता.
पैशांचे नुकसान झाले की नाही हा मुद्दा नाही. पैसे घेणाऱ्या व्यक्तीचा पैसे घेतानाच फसवण्याचा हेतू होता का हा मूळ प्रश्न आहे.
प्राथमिक चौकशी आणि जनरल डायरी
ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार (२०१३) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने व्यावसायिक आणि आर्थिक विवादांचा समावेश अशा श्रेणीत केला जेथे पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करण्याची मुभा आहे. माहितीवरून दखलपात्र फौजदारी गुन्हा उघड होतो की तो केवळ दिवाणी वाद आहे हे ठरवणे हा या प्राथमिक चौकशीचा उद्देश असतो.
या प्राथमिक चौकशीदरम्यान, सीसीटीएनएस वर कोणतीही नोंद अपलोड केली जात नाही किंवा राज्य पोर्टलवर प्रसिद्ध केली जात नाही. ती तक्रार पोलीस ठाण्याच्या जनरल डायरीमध्ये अंतर्गत नोंद म्हणून राहते. चौकशीत सुरुवातीपासूनच लबाडीने प्रवृत्त केल्याचे प्राथमिक पुरावे आढळल्यासच एफआयआर नोंदवला जातो.
न्यायालय नंतर काय करू शकते
जर एखाद्या प्रकरणात एफआयआर नोंदवला गेला जो मुळात दिवाणी कराराचे अपयश आहे, तर आरोपी प्रक्रियेचा गैरवापर झाल्याच्या कारणास्तव कारवाई रद्द करण्यासाठी बीएनएसएस च्या कलम ५२८ (जुन्या सीआरपीसी कलम ४८२ च्या समतुल्य) अंतर्गत उच्च न्यायालयात दाद मागू शकतो. तक्रार जशी आहे तशी स्वीकारूनही सुरुवातीच्या लबाडीच्या हेतूचे आवश्यक घटक पूर्ण होतात का हे उच्च न्यायालय तपासते.
हा आरोपीसाठी एक कायदेशीर उपाय आहे आणि तो आपोआप मिळत नाही. फसलेल्या व्यवहारातून सुरू होणाऱ्या अनेक तक्रारींमध्ये सुरुवातीपासूनच लबाडी असते आणि त्यावरील खटले पुढे चालतात. तक्रारीतील प्रत्येक शब्द खरा मानला तरी तो गुन्ह्याऐवजी मोडलेल्या वचनाचे वर्णन करत असेल तरच न्यायालये हस्तक्षेप करतात.
प्रसिद्ध झालेल्या एफआयआरसाठी याचा अर्थ काय आहे
कलम ३१८ अंतर्गत नोंदवलेला एफआयआर केवळ हे नोंदवतो की पोलिसांकडे फसवणुकीची तक्रार नोंदवली गेली आहे. वसुलीचा दबाव आणण्यासाठी व्यावसायिक विवादांमध्ये अनेकदा फौजदारी भाषेचा वापर केला जात असल्याने, सार्वजनिक पोर्टलवर एफआयआर असणे हे कोणी फसवणूक केली आहे हे सिद्ध करत नाही. तो केवळ आरोप झाल्याचे दर्शवतो; ते कृत्य गुन्हा आहे की दिवाणी कर्ज हे ठरवण्याचे काम न्यायालयांचे आहे.