अरोली पोलीस ठाणे
Maharashtra Police Citizen Portal मार्फत अरोली पोलीस ठाणे द्वारे प्रकाशित एफआयआर. नोंद वाचण्यासाठी किंवा अधिकृत पीडीएफ डाउनलोड करण्यासाठी उघडा.
अलीकडील एफआयआर
FIRSetu कडे ४७७ नोंदी उपलब्ध आहेत. १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी Maharashtra Police द्वारे सूचीबद्ध केल्यानुसार. नवीन नोंदींसाठी शोधा.
- एफआयआर 0485/2026४ नोव्हेंबर, ०६:५४ pm
भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 - 303(2)
- एफआयआर 0484/2026३ नोव्हेंबर, ११:५० pm
महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंधक अधिनियम, १८८७ - 12
- एफआयआर 0483/2026१ नोव्हेंबर, ०७:०५ pm
भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 - 285
- एफआयआर 0482/2026३१ ऑक्टोबर, ०६:४१ pm
भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 - 115(2),3(5),351(2),352,85 ;
- एफआयआर 0481/2026३० ऑक्टोबर, ०९:३६ pm
भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 - 285
- एफआयआर 0478/2026२९ ऑक्टोबर, ०४:०० pm
महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम, १९४९ - 65(e)
- एफआयआर 0479/2026२९ ऑक्टोबर, ०९:०९ pm
महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम, १९४९ - 65(e)
- एफआयआर 0480/2026२९ ऑक्टोबर, ०९:५७ pm
मोटरवाहन अधिनियम, १९८८ - 185
- एफआयआर 0474/2026२८ ऑक्टोबर, ०६:४२ pm
महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम, १९४९ - 65(e)
- एफआयआर 0475/2026२८ ऑक्टोबर, ०७:१७ pm
महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम, १९४९ - 65(e)
- एफआयआर 0476/2026२८ ऑक्टोबर, ०७:३९ pm
भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 - 285
- एफआयआर 0477/2026२८ ऑक्टोबर, ०७:५५ pm
भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 - 285
- एफआयआर 0471/2026२७ ऑक्टोबर, ०५:१४ pm
महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंधक अधिनियम, १८८७ - 12 ;
- एफआयआर 0472/2026२७ ऑक्टोबर, ०८:४७ pm
भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 - 115(2), 296, 351(2)
- एफआयआर 0473/2026२७ ऑक्टोबर, ०९:४४ pm
भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 - 285
- एफआयआर 0466/2026२६ ऑक्टोबर, ११:२९ am
भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 - 285
- एफआयआर 0467/2026२६ ऑक्टोबर, ०४:४२ pm
भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 - 285
- एफआयआर 0468/2026२६ ऑक्टोबर, ०४:५९ pm
भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 - 285
- एफआयआर 0469/2026२६ ऑक्टोबर, ०५:११ pm
भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 - 285
- एफआयआर 0470/2026२६ ऑक्टोबर, ०५:२७ pm
भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 - 285
अरोली पोलीस ठाणे येथील अधिकारक्षेत्र आणि कायदेशीर हक्क
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), २०२३ अंतर्गत वैधानिक फौजदारी प्रक्रिया
युथ बार असोसिएशन ऑफ इंडिया मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, अरोली पोलीस ठाणे ला २४ तासांच्या आत (दुर्गम भागात ४८ तासांपर्यंत) Maharashtra Police Citizen Portal वर असंवेदनशील एफआयआर प्रकाशित करणे आवश्यक आहे.
कलम १७६ बीएनएसएस (पूर्वीचे कलम १५७ सीआरपीसी) अंतर्गत, अरोली पोलीस ठाणे येथे नोंदवलेला प्रत्येक एफआयआर नागपूर ग्रामीण वर अधिकारक्षेत्र असलेल्या प्रादेशिक न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे त्वरित पाठवला गेला पाहिजे.
जर गुन्हा या ठाण्याच्या हद्दीबाहेर घडला असेल, तर तक्रारदार येथे झिरो एफआयआर नोंदवू शकतात. पोलिसांनी तो नोंदवणे, तत्काळ वैद्यकीय किंवा संरक्षणात्मक मदत देणे आणि संबंधित अधिकारक्षेत्रातील ठाण्याकडे प्रकरण वर्ग करणे बंधनकारक आहे.
कलम १७३(२) बीएनएसएस अंतर्गत, तक्रारदाराला नोंदवलेल्या एफआयआरची प्रत्यक्ष प्रमाणित प्रत पोलीस ठाण्याच्या डेस्कवर त्वरित आणि विनामूल्य मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.
वारंवार हाताळल्या जाणाऱ्या बीएनएस दंडात्मक तरतुदी
कायदेशीर सल्ला नाही: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार सार्वजनिक पारदर्शकतेसाठी संकलित केलेली कार्यपद्धतीविषयक कायदेशीर माहिती.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
- अरोली पोलीस ठाणे मधून एफआयआर प्रत कशी मिळवावी?
- FIRSetu वर अरोली पोलीस ठाणे निवडा. ज्या कालावधीत एफआयआर नोंदवला गेला ती तारीख मर्यादा निवडा. एफआयआर क्रमांकामुळे निकाल मर्यादित करता येऊ शकतात. Maharashtra Police Citizen Portal कडून अधिकृत पीडीएफ मिळवण्यासाठी मिळतीजुळती नोंद उघडा.
- अरोली पोलीस ठाणे चे एफआयआर ऑनलाइन उपलब्ध आहेत का?
- जिथे महाराष्ट्र पोलीस ते प्रकाशित करतात, तिथे FIRSetu त्या स्रोताद्वारे समर्थित पर्यायांचा वापर करून नागपूर ग्रामीण मधील अरोली पोलीस ठाणे च्या नोंदी शोधू शकते.
- अरोली पोलीस ठाणे मधून एफआयआर शोधण्यासाठी मला कशाची आवश्यकता आहे?
- ज्या कालावधीत एफआयआर नोंदवला गेला ती तारीख मर्यादा निवडा. एफआयआर क्रमांकामुळे निकाल मर्यादित करता येऊ शकतात. नोंद ओळखण्यासाठी एफआयआर क्रमांकासह ठाणे आणि नोंदणी वर्ष सोबत ठेवा.
- मला एखादी विशिष्ट अरोली पोलीस ठाणे एफआयआर का सापडत नाही?
- ती तुम्ही शोधलेल्या तारखांच्या बाहेर नोंदवली गेली असू शकते, दुसऱ्या ठाण्यात नोंदवली असू शकते, अगदी अलीकडे प्रकाशित झाली असू शकते, किंवा मुळीच प्रकाशित झाली नसेल. काय प्रकाशित करायचे हे राज्य ठरवते, आणि जी नोंद येथे उपलब्ध नाही ती ठाण्यात अद्याप असू शकते.