भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३
कलम ३५१: गुन्हेगारी धाकदपटशा (धमकावणे)
एखाद्या व्यक्तीला तिच्या शरीरास, प्रतिमेस किंवा मालमत्तेस नुकसान पोहोचवण्याची धमकी देऊन भयभीत करणे किंवा बेकायदेशीर कृत्य करण्यास भाग पाडणे.
पूर्वीचे आयपीसी कलम ५०३ / ५०६ (IPC 506)वैधानिक वर्गीकरण
- जामीन स्थिती
- जामीनपात्र (Bailable)
- दखलपात्रता
- अदखलपात्र (साधी धमकी) / दखलपात्र (गंभीर किंवा जीवे मारण्याची धमकी)
- तडजोड
- तडजोडपात्र (Compoundable)
- कमाल शिक्षा
- साध्या प्रकरणात २ वर्षांपर्यंत; जीवे मारण्याच्या किंवा गंभीर दुखापतीच्या धमकीत ७ वर्षांपर्यंत कारावास.
अटकेबाबत कायदेशीर संरक्षण आणि कलम ३५(३) बीएनएसएस
अनिवार्य कलम ३५(३) नोटीस आवश्यकता आणि न्यायालयीन निर्देश
साध्या धमकीत वॉरंटशिवाय अटक करता येत नाही. ७ वर्षांपर्यंतच्या गंभीर गुन्ह्यात कलम ३५(३) बीएनएसएस अन्वये हजर राहण्याची नोटीस लागू होते.
न्यायिक संरक्षण नोंद: सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'अर्णेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य' (२०१४) निकालातील मार्गदर्शक तत्त्वे आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) २०२३ च्या कलम ३५(३) अन्वये, ७ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांत लेखी कारणांशिवाय किंवा पूर्वसूचना न देता केलेली अटक बेकायदेशीर ठरते व संबंधित पोलीस अधिकारी शिस्तभंग आणि न्यायालयाच्या अवमानास पात्र ठरतात.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
- धमकी दिल्याबद्दल बीएनएसमध्ये कोणती कलम आहे?
- आयपीसी कलम ५०६ ची जागा आता बीएनएस कलम ३५१ ने घेतली आहे.
- बीएनएस कलम ३५१ जामीनपात्र आहे का?
- होय, साध्या गुन्हेगारी धाकदपटशा प्रकरणात हे कलम जामीनपात्र आहे.
प्रसिद्ध एफआयआर शोधा
पोलीस ठाणे आणि तारीख निवडून शोधा. एफआयआरसेतू अधिकृत राज्य पोलीस पोर्टलवरून रेकॉर्ड शोधून देतो. राज्य पोलीस पोर्टल्स कायद्याच्या कलमांऐवजी पोलीस ठाण्यानुसार रेकॉर्ड्सची सूची तयार करतात.
कायदेशीर सल्ला नाही: एफआयआरसेतू फौजदारी प्रक्रियेची माहिती देतो आणि कोणाचीही बाजू घेत नाही. एफआयआरसेतू कोणत्याही प्रकरणात कायदेशीर सल्ला, प्रतिनिधित्व किंवा मत देत नाही. एफआयआर ही पोलिसांकडे नोंदवलेली प्राथमिक तक्रार असते, न्यायालयीन निकाल नव्हे. अधिकृत कायदेशीर प्रक्रियेसाठी मूळ कायदा पाहावा.