अनिवासी भारतीयांसाठी विशेष मुखत्यारपत्र (SPA): दूतावास प्रमाणीकरण, मुद्रांक शुल्क आणि न्यायालयातील ग्राह्यता

भारताबाहेर कायदेशीररीत्या अंमलात येणारे विशेष मुखत्यारपत्र (SPA) तयार करण्याबाबत प्रक्रियात्मक मार्गदर्शिका: भारतीय दूतावासाचे प्रमाणीकरण, हेग अपोस्टिल पडताळणी, भारतीय मुद्रांक कायदा कलम १८ अन्वये मुद्रांक निश्चिती आणि सीपीसी ऑर्डर III ची वैधता.

FIRSetu टीमद्वारे७ मिनिटांचे वाचनअपडेट केले ३० ऑक्टोबर २०२६

महत्त्वाचे मुद्दे

  • विशेष मुखत्यारपत्र (SPA) प्रतिनिधीच्या अधिकारांना केवळ ठराविक कामांपुरते (उदा. विशिष्ट एफआयआरचा बचाव, भाडेकरार करणे किंवा दिवाणी दाव्यात हजर राहणे) मर्यादित ठेवते.
  • भारताबाहेर स्वाक्षरी करण्यासाठी राजनैतिक अधिकारी कायदा १९४८ अन्वये भारतीय दूतावासातून प्रमाणीकरण किंवा हेग अपोस्टिल सदस्य देशांमध्ये अपोस्टिल पडताळणी आवश्यक असते.
  • भारतीय मुद्रांक कायदा, १८९९ च्या कलम १८ नुसार, भारताबाहेर तयार केलेला कोणताही दस्तऐवज भारतात प्राप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत जिल्हाधिकारी / उपनिबंधक कार्यालयात मुद्रांक शुल्क भरून प्रमाणित करून घेणे अनिवार्य आहे.
  • मुद्रांक कायदा कलम ३३ व ३५ नुसार, अपुरे मुद्रांक शुल्क भरलेले परदेशी मुखत्यारपत्र भारतीय न्यायालयात पुरावा म्हणून स्वीकारले जाऊ शकत नाही.
  • सूरज लॅम्प अँड इंडस्ट्रीज (२०१२) खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, मुखत्यारपत्राद्वारे स्थावर मालमत्तेची मालकी हस्तांतरित होत नाही; मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीसाठी नोंदणीकृत खरेदीखतच आवश्यक आहे.

१. विशेष मुखत्यारपत्र (SPA) आणि सर्वसाधारण मुखत्यारपत्र (GPA) यांतील फरक

मुखत्यारपत्र (Power of Attorney) हा एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे ज्याद्वारे मुख्य व्यक्ती (प्रिन्सिपल) दुसऱ्या व्यक्तीला (एजंट) स्वतःच्या वतीने कायदेशीर किंवा व्यावसायिक कामे करण्याचे अधिकार देते. परदेशातील व्यवहारांमध्ये सर्वसाधारण मुखत्यारपत्र (GPA) आणि विशेष मुखत्यारपत्र (SPA) यांतील फरक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

जीपीए प्रतिनिधीला सर्व व्यवहार, बँक खाती आणि मालमत्ता हाताळण्याचे अनिर्बंध अधिकार देते. गैरवापराच्या मोठ्या धोक्यामुळे न्यायालये आणि नोंदणी कार्यालये जीपीएची अत्यंत काटेकोर तपासणी करतात.

एसपीए पूर्णपणे मर्यादित असते: ते केवळ आधी ठरवून दिलेल्या विशिष्ट कामांसाठीच अधिकार देते—जसे की ठराविक एफआयआरचे कामकाज चालवणे, विशिष्ट न्यायालयात हजर राहणे किंवा भाडेपट्टा करणे. भारतीय न्यायालये कायदेशीर प्रतिनिधित्वासाठी स्पष्ट आणि मर्यादित एसपीएलाच प्राधान्य देतात.

२. परदेशात स्वाक्षरी: दूतावास प्रमाणीकरण विरुद्ध हेग अपोस्टिल

जेव्हा एखादा अनिवासी भारतीय भारताबाहेर एसपीए करतो, तेव्हा भारतीय न्यायालयांमध्ये ते स्वीकार्य होण्यासाठी कायदेशीर पडताळणी मानके पूर्ण करावी लागतात.

पर्याय १: भारतीय दूतावास किंवा वाणिज्य दूतावासाचे प्रमाणीकरण. राजनैतिक आणि कॉन्सुलर अधिकारी (शपथ आणि शुल्क) कायदा, १९४८ च्या कलम ३ अन्वये, कोणत्याही राजनैतिक अधिकाऱ्याला परदेशात शपथ देणे आणि नोटरी काम करण्याचे कायदेशीर अधिकार असतात. मुख्य व्यक्ती वैध पासपोर्टसह कॉन्सुलर अधिकाऱ्याच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत सही करते.

पर्याय २: हेग अपोस्टिल पडताळणी. भारत १९६१ च्या हेग अपोस्टिल कराराचा सदस्य आहे. जर अनिवासी भारतीय सदस्य देशात (उदा. अमेरिका, युके, ऑस्ट्रेलिया किंवा युरोपीय संघ) राहत असेल, तर स्थानिक परदेशी नोटरीकडून दस्तऐवज साक्षांकित करून अधिकृत राष्ट्रीय यंत्रणेकडून (उदा. अमेरिकेत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) अपोस्टिल करून घेता येतो.

३. भारतात दस्तऐवज पोहोचल्यापासून ९० दिवसांत मुद्रांक शुल्क निश्चितीची अट

परदेशातून पाठवलेल्या मुखत्यारपत्राच्या बाबतीत सर्वात मोठी प्रक्रियात्मक चूक म्हणजे भारतीय मुद्रांक कायदा, १८९९ नुसार देशांतर्गत मुद्रांक शुल्क न भरणे.

भारतीय मुद्रांक कायद्याचे कलम १८(१) स्पष्टपणे सांगते की भारताबाहेर तयार केलेला प्रत्येक दस्तऐवज, ज्यावर मुद्रांक शुल्क देय आहे, तो भारतात पहिल्यांदा आल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत मुद्रांकित केला पाहिजे.

दस्तऐवज भारतात पोहोचल्यावर, प्रतिनिधीने आंतरराष्ट्रीय कुरिअरची पावती आणि लिफाफ्यासह तो दस्तऐवज मुद्रांक जिल्हाधिकारी / उपनिबंधक कार्यालयात सादर करावा. अधिकारी राज्याच्या नियमांनुसार मुद्रांक शुल्क आकारतात आणि अधिकृत निश्चिती (Adjudication) प्रमाणपत्र जारी करतात.

४. सीपीसी ऑर्डर III अन्वये न्यायालयीन प्रतिनिधित्व आणि मान्यता

दिवाणी प्रक्रिया संहिता (CPC), १९०८ च्या ऑर्डर III नियम १ व २ नुसार, कोणत्याही न्यायालयात पक्षकाराच्या वतीने उपस्थिती, अर्ज किंवा कायदेशीर कृती त्याच्या अधिकृत मुखत्यारपत्र धारकामार्फत केली जाऊ शकते.

जेव्हा अधिकृत प्रतिनिधी न्यायालयात अनिवासी भारतीयाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी वकिलाची नियुक्ती करतो, तेव्हा वकील योग्य प्रकारे मुद्रांकित आणि प्रमाणित एसपीएच्या प्रतीसह वकिलीपत्र जोडतो.

फौजदारी खटल्यात आरोपीला सुनावणीदरम्यान प्रत्यक्ष उपस्थितीपासून कायमस्वरूपी सूट मागण्याचा पूर्ण अधिकार नाही; तथापि, अधिकृत वकील परदेशातील वैध वास्तव्याचा पुरावा सादर करून बीएनएसएस कलम २२८ / कलम ३१७ अन्वये हजेरीतून अंतरिम सवलतीचा अर्ज करू शकतो.

उद्धृत कायदेशीर संदर्भ

  • Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 Section 3 (Power of consular officers to administer oaths and notarize)
  • The Hague Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Apostille Convention)
  • Indian Stamp Act, 1899 Section 18 & Section 33 (Mandatory stamping within 3 months of receipt in India)
  • Powers of Attorney Act, 1882 Section 1A & Section 2
  • Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) Order III Rules 1 & 2 (Recognized agents and appearances in judicial proceedings)
  • Supreme Court of India in Suraj Lamp & Industries Pvt. Ltd. v. State of Haryana ((2012) 1 SCC 656)

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

अनिवासी भारतीयाची स्थावर मालमत्ता विकण्यासाठी एसपीएचा वापर केला जाऊ शकतो का?
जरी एसपीए उपनिबंधकांसमोर खरेदीखतावर सही करण्याचे अधिकार प्रतिनिधीला देऊ शकत असले, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने सूरज लॅम्प (२०१२) खटल्यात निकाल दिला आहे की मुखत्यारपत्र स्वतः मालकी हक्क हस्तांतरित करत नाही. मालमत्तेची विक्री केवळ पूर्ण मुद्रांक शुल्क भरून नोंदणीकृत खरेदीखताद्वारेच झाली पाहिजे.
मुद्रांक कायद्याच्या कलम १८ मधील ३ महिन्यांची मुदत चुकल्यास काय होते?
जर भारतात आल्यापासून तीन महिन्यांत एसपीएवर मुद्रांक शुल्क भरले नाही, तर मुद्रांक कायद्याच्या कलम ३३ अन्वये ते जप्त केले जाऊ शकते. जिल्हाधिकारी उर्वरित मुद्रांक शुल्क आणि दंडाची रक्कम (जी कमतरतेच्या १० पटीपर्यंत असू शकते) आकारून दस्तऐवज नियमित करू शकतात.
भारतात एसपीएची नोंदणी करणे अनिवार्य आहे का?
जर मुखत्यारपत्र स्थावर मालमत्तेची विक्री किंवा भाडेपट्ट्याची कागदपत्रे उपनिबंधकांसमोर सादर करण्याचे अधिकार देत असेल तर नोंदणी अनिवार्य आहे. सामान्य न्यायालयीन खटले आणि फौजदारी प्रकरणातील बचावासाठी दूतावास प्रमाणीकरण/अपोस्टिल आणि कलम १८ अन्वये मुद्रांक निश्चिती पुरेशी ठरते.