१. विशेष मुखत्यारपत्र (SPA) आणि सर्वसाधारण मुखत्यारपत्र (GPA) यांतील फरक
मुखत्यारपत्र (Power of Attorney) हा एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे ज्याद्वारे मुख्य व्यक्ती (प्रिन्सिपल) दुसऱ्या व्यक्तीला (एजंट) स्वतःच्या वतीने कायदेशीर किंवा व्यावसायिक कामे करण्याचे अधिकार देते. परदेशातील व्यवहारांमध्ये सर्वसाधारण मुखत्यारपत्र (GPA) आणि विशेष मुखत्यारपत्र (SPA) यांतील फरक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
जीपीए प्रतिनिधीला सर्व व्यवहार, बँक खाती आणि मालमत्ता हाताळण्याचे अनिर्बंध अधिकार देते. गैरवापराच्या मोठ्या धोक्यामुळे न्यायालये आणि नोंदणी कार्यालये जीपीएची अत्यंत काटेकोर तपासणी करतात.
एसपीए पूर्णपणे मर्यादित असते: ते केवळ आधी ठरवून दिलेल्या विशिष्ट कामांसाठीच अधिकार देते—जसे की ठराविक एफआयआरचे कामकाज चालवणे, विशिष्ट न्यायालयात हजर राहणे किंवा भाडेपट्टा करणे. भारतीय न्यायालये कायदेशीर प्रतिनिधित्वासाठी स्पष्ट आणि मर्यादित एसपीएलाच प्राधान्य देतात.
२. परदेशात स्वाक्षरी: दूतावास प्रमाणीकरण विरुद्ध हेग अपोस्टिल
जेव्हा एखादा अनिवासी भारतीय भारताबाहेर एसपीए करतो, तेव्हा भारतीय न्यायालयांमध्ये ते स्वीकार्य होण्यासाठी कायदेशीर पडताळणी मानके पूर्ण करावी लागतात.
पर्याय १: भारतीय दूतावास किंवा वाणिज्य दूतावासाचे प्रमाणीकरण. राजनैतिक आणि कॉन्सुलर अधिकारी (शपथ आणि शुल्क) कायदा, १९४८ च्या कलम ३ अन्वये, कोणत्याही राजनैतिक अधिकाऱ्याला परदेशात शपथ देणे आणि नोटरी काम करण्याचे कायदेशीर अधिकार असतात. मुख्य व्यक्ती वैध पासपोर्टसह कॉन्सुलर अधिकाऱ्याच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत सही करते.
पर्याय २: हेग अपोस्टिल पडताळणी. भारत १९६१ च्या हेग अपोस्टिल कराराचा सदस्य आहे. जर अनिवासी भारतीय सदस्य देशात (उदा. अमेरिका, युके, ऑस्ट्रेलिया किंवा युरोपीय संघ) राहत असेल, तर स्थानिक परदेशी नोटरीकडून दस्तऐवज साक्षांकित करून अधिकृत राष्ट्रीय यंत्रणेकडून (उदा. अमेरिकेत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) अपोस्टिल करून घेता येतो.
३. भारतात दस्तऐवज पोहोचल्यापासून ९० दिवसांत मुद्रांक शुल्क निश्चितीची अट
परदेशातून पाठवलेल्या मुखत्यारपत्राच्या बाबतीत सर्वात मोठी प्रक्रियात्मक चूक म्हणजे भारतीय मुद्रांक कायदा, १८९९ नुसार देशांतर्गत मुद्रांक शुल्क न भरणे.
भारतीय मुद्रांक कायद्याचे कलम १८(१) स्पष्टपणे सांगते की भारताबाहेर तयार केलेला प्रत्येक दस्तऐवज, ज्यावर मुद्रांक शुल्क देय आहे, तो भारतात पहिल्यांदा आल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत मुद्रांकित केला पाहिजे.
दस्तऐवज भारतात पोहोचल्यावर, प्रतिनिधीने आंतरराष्ट्रीय कुरिअरची पावती आणि लिफाफ्यासह तो दस्तऐवज मुद्रांक जिल्हाधिकारी / उपनिबंधक कार्यालयात सादर करावा. अधिकारी राज्याच्या नियमांनुसार मुद्रांक शुल्क आकारतात आणि अधिकृत निश्चिती (Adjudication) प्रमाणपत्र जारी करतात.
४. सीपीसी ऑर्डर III अन्वये न्यायालयीन प्रतिनिधित्व आणि मान्यता
दिवाणी प्रक्रिया संहिता (CPC), १९०८ च्या ऑर्डर III नियम १ व २ नुसार, कोणत्याही न्यायालयात पक्षकाराच्या वतीने उपस्थिती, अर्ज किंवा कायदेशीर कृती त्याच्या अधिकृत मुखत्यारपत्र धारकामार्फत केली जाऊ शकते.
जेव्हा अधिकृत प्रतिनिधी न्यायालयात अनिवासी भारतीयाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी वकिलाची नियुक्ती करतो, तेव्हा वकील योग्य प्रकारे मुद्रांकित आणि प्रमाणित एसपीएच्या प्रतीसह वकिलीपत्र जोडतो.
फौजदारी खटल्यात आरोपीला सुनावणीदरम्यान प्रत्यक्ष उपस्थितीपासून कायमस्वरूपी सूट मागण्याचा पूर्ण अधिकार नाही; तथापि, अधिकृत वकील परदेशातील वैध वास्तव्याचा पुरावा सादर करून बीएनएसएस कलम २२८ / कलम ३१७ अन्वये हजेरीतून अंतरिम सवलतीचा अर्ज करू शकतो.