१. दिवाणी हक्क आणि फौजदारी गुन्हे यांमधील कायदेशीर सीमा
परदेशात राहणारे अनिवासी भारतीय दीर्घकाळ अनुपस्थित असल्यामुळे वारंवार वडिलोपार्जित जमिनीवरील वादांना सामोरे जातात. नातेवाईक, भाडेकरू किंवा अनोळखी व्यक्ती सीमा बदलण्याचा, अनधिकृत विक्री दस्तऐवज बनवण्याचा किंवा ताबा घेण्याचा प्रयत्न करू शकतात.
मोहम्मद इब्राहिम विरुद्ध बिहार राज्य ((2009) 8 SCC 751) खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की फौजदारी न्यायालयांनी दिवाणी वादांना फौजदारी स्वरूप देण्याच्या प्रवृत्तीपासून सावध राहिले पाहिजे. सह-मालकी हक्क, वाटपाचा हिस्सा किंवा मृत्युपत्राची वैधता यांसारखे वाद केवळ सक्षम दिवाणी न्यायालयातच ठरवले जातात.
याउलट, जेथे विक्री दस्तऐवजावर बनावट सह्या करणे, निबंधकांसमोर तोतयागिरी करणे किंवा बळजबरीने ताबा घेणे असे प्रकार घडतात, तेथे बीएनएस २०२३ चे कलम ३१८ (फसवणूक), कलम ३३६ (बनावट दस्तऐवज) आणि कलम ३२९ (फौजदारी अनधिकृत प्रवेश) अन्वये थेट गुन्हे दाखल होतात.
२. बीएनएस २०२३ च्या कलम ३२९ अन्वये फौजदारी अनधिकृत प्रवेश
भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या कलम ३२९ नुसार, दुसऱ्याच्या प्रत्यक्ष ताब्यात असलेल्या मालमत्तेत कोणताही गुन्हा करण्याच्या किंवा प्रत्यक्ष ताबा असणाऱ्या व्यक्तीला धमकावण्याच्या, अपमानित करण्याच्या किंवा त्रास देण्याच्या हेतूने प्रवेश केल्यास फौजदारी अनधिकृत प्रवेश होतो.
या कायद्यातील मुख्य घटक म्हणजे 'ताबा' (Possession). जर एखादा अनिवासी भारतीय अविभाजित वडिलोपार्जित जमिनीचा सह-मालक असेल, परंतु जमिनीचा अनन्य ताबा त्याच्याकडे नसेल, तर त्या जमिनीवर जाणे हा फौजदारी अनधिकृत प्रवेश मानला जात नाही, कारण कायद्यानुसार सर्व सह-मालकांचा अविभाजित जमिनीवर ताबा मानला जातो. अशा वेळी योग्य कायदेशीर उपाय म्हणजे वाटपाचा (Partition) दिवाणी दावा दाखल करणे.
तथापि, जर एखाद्या त्रयस्थ व्यक्तीने कोणत्याही कायदेशीर अधिकाराशिवाय ठरवून दिलेल्या मालमत्तेत जबरदस्तीने प्रवेश केला, तर स्थानिक पोलीस ठाण्यात फौजदारी अनधिकृत प्रवेश आणि गृह-अतिचार (कलम ३३१ बीएनएस) ची तक्रार दाखल करता येते.
३. बीएनएसएस कलम १६४ अन्वये शांतता भंगाविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई (पूर्वीचे १४५ सीआरपीसी)
जमीन किंवा मालमत्तेच्या वादामुळे शांतता भंगाची गंभीर शक्यता निर्माण झाल्यास, बीएनएसएस २०२३ चे कलम १६४ कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना (उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा जिल्हा दंडाधिकारी) हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार प्रदान करते.
दंडाधिकारी मालकी हक्काचा (Title) निर्णय देत नाहीत. कलम १६४ अन्वये होणारी चौकशी केवळ प्राथमिक आदेशाच्या तारखेला (किंवा बळजबरीने बेदखल केले असल्यास त्याआधीच्या दोन महिन्यांत) वादग्रस्त जमिनीवर कोणाचा प्रत्यक्ष ताबा होता यापुरतीच मर्यादित असते.
कार्यकारी दंडाधिकारी सक्षम दिवाणी न्यायालयाकडून योग्य कायदेशीर प्रक्रियेने बेदखल होईपर्यंत त्या पक्षाचा ताबा कायम ठेवण्याचा आदेश देऊ शकतात आणि आणीबाणीच्या परिस्थितीत मालमत्ता जप्त करू शकतात.
४. ऑनलाईन महसूल देखरेख आणि कायदेशीर कागदपत्रे
भारतातील जमीन प्रशासन राज्य पातळीवरील डिजिटल भूमी अभिलेख पोर्टल्सद्वारे (जसे महाराष्ट्रात महाभूलेख, गुजरातेत AnyRoR, बिहार भूमी आणि दिल्ली लँड रेकॉर्ड्स) चालवले जाते.
अनिवासी भारतीयांनी आपल्या जमिनीचा ७/१२ उतारा, फेरफार नोंद ऑनलाईन नियमितपणे तपासली पाहिजे. त्रयस्थ व्यक्तीने अनधिकृत फेरफार (दाखल-खारिज) अर्ज केल्यास, फेरफार मंजूर होण्यापूर्वी तलाठी किंवा तहसीलदारांकडे तातडीने हरकत अर्ज दाखल केला जाऊ शकतो.
भारतात न येता कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी अनिवासी भारतीय एका विश्वासू प्रतिनिधीला किंवा वकिलाला विशेष मुखत्यारपत्र (SPA) देऊ शकतात, ज्याचे भारतीय दूतावासातून प्रमाणीकरण आणि भारतात मुद्रांक शुल्क निश्चिती आवश्यक असते.