भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३
कलम ३०८: खंडणी उकळणे (जबरदस्तीने वसुली)
कोणत्याही व्यक्तीला भीती दाखवून तिच्याकडून कोणतीही मालमत्ता किंवा मौल्यवान दस्तऐवज बळजबरीने स्वतःकडे हस्तांतरित करून घेणे.
पूर्वीचे आयपीसी कलम ३८३ / ३८४ (IPC 384)वैधानिक वर्गीकरण
- जामीन स्थिती
- अजामीनपात्र (Non-Bailable - कलम ३०८(२))
- दखलपात्रता
- दखलपात्र गुन्हा (Cognizable)
- तडजोड
- बिनतडजोडपात्र (Non-Compoundable)
- कमाल शिक्षा
- ७ वर्षांपर्यंत कारावास, किंवा दंड, किंवा दोन्ही.
अटकेबाबत कायदेशीर संरक्षण आणि कलम ३५(३) बीएनएसएस
अनिवार्य कलम ३५(३) नोटीस आवश्यकता आणि न्यायालयीन निर्देश
७ वर्षांपर्यंत शिक्षा असल्याने कलम ३५(३) बीएनएसएस अन्वये नोटीस बंधनकारक आहे. अटकेसाठी कलम ३५(१)(b) चे निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
न्यायिक संरक्षण नोंद: सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'अर्णेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य' (२०१४) निकालातील मार्गदर्शक तत्त्वे आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) २०२३ च्या कलम ३५(३) अन्वये, ७ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांत लेखी कारणांशिवाय किंवा पूर्वसूचना न देता केलेली अटक बेकायदेशीर ठरते व संबंधित पोलीस अधिकारी शिस्तभंग आणि न्यायालयाच्या अवमानास पात्र ठरतात.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
- खंडणी मागितल्यास बीएनएसचे कोणते कलम लागते?
- खंडणी व जबरदस्ती वसुलीसाठी पूर्वीचे आयपीसी कलम ३८४ आता बीएनएस कलम ३०८ बनले आहे.
- बीएनएस ३०८ मध्ये जामीन लगेच मिळतो का?
- नाही, हा अजामीनपात्र आणि गंभीर गुन्हा असल्याने सत्र किंवा उच्च न्यायालयात जामिनाची सुनावणी होते.
प्रसिद्ध एफआयआर शोधा
पोलीस ठाणे आणि तारीख निवडून शोधा. एफआयआरसेतू अधिकृत राज्य पोलीस पोर्टलवरून रेकॉर्ड शोधून देतो. राज्य पोलीस पोर्टल्स कायद्याच्या कलमांऐवजी पोलीस ठाण्यानुसार रेकॉर्ड्सची सूची तयार करतात.
कायदेशीर सल्ला नाही: एफआयआरसेतू फौजदारी प्रक्रियेची माहिती देतो आणि कोणाचीही बाजू घेत नाही. एफआयआरसेतू कोणत्याही प्रकरणात कायदेशीर सल्ला, प्रतिनिधित्व किंवा मत देत नाही. एफआयआर ही पोलिसांकडे नोंदवलेली प्राथमिक तक्रार असते, न्यायालयीन निकाल नव्हे. अधिकृत कायदेशीर प्रक्रियेसाठी मूळ कायदा पाहावा.