भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023
धारा ३०८: उद्दापन (जबरन वसूली / रंगदारी)
किसी व्यक्ति को किसी क्षति के भय में साशय डालकर बेईमानी से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति देने के लिए विवश करना।
पूर्व में आईपीसी धारा 383 / 384 (IPC 384)वैधानिक वर्गीकरण
- ज़मानत स्थिति
- गैर-जमानती (Non-Bailable - धारा 308(2))
- संज्ञेयता
- संज्ञेय अपराध (Cognizable)
- शमनीयता
- अशमनीय (Non-Compoundable)
- अधिकतम सज़ा
- ७ वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
प्रक्रियात्मक गिरफ्तारी सुरक्षा एवं धारा 35(3) बीएनएसएस
अनिवार्य धारा 35(3) नोटिस आवश्यकता एवं न्यायिक निर्देश
7 वर्ष तक की सजा होने से धारा 35(3) बीएनएसएस का अनिवार्य नोटिस लागू होता है। गिरफ्तारी केवल तभी की जा सकती है जब जांच अधिकारी धारा 35(1)(b) की शर्तों को लिखित में संतुष्ट करे।
न्यायिक सुरक्षा निर्देश: सर्वोच्च न्यायालय के 'अर्णेश कुमार बनाम बिहार राज्य' (2014) के ऐतिहासिक फैसले और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 35(3) के अनुसार, 7 वर्ष तक की सजा वाले मामलों में बिना लिखित कारण या बिना नोटिस के मनमानी गिरफ्तारी करने पर पुलिस अधिकारी विभागीय जांच और न्यायालय की अवमानना के भागी होंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- जबरन वसूली की बीएनएस में कौन सी धारा है?
- आईपीसी धारा 384 (Extortion) का स्थान अब बीएनएस धारा 308 ने लिया है।
- क्या बीएनएस 308 में जमानत आसानी से मिल जाती है?
- नहीं, यह गैर-जमानती और गंभीर अपराध है; जमानत के लिए सत्र या उच्च न्यायालय में सुनवाई होती है।
प्रकाशित एफआईआर रिकॉर्ड खोजें
थाना और तारीख द्वारा खोजें। एफआईआरसेतु आधिकारिक राज्य पुलिस पोर्टल से प्रकाशित रिकॉर्ड उपलब्ध कराता है। राज्य पोर्टल कानूनी धाराओं के बजाय पुलिस स्टेशन के अनुसार रिकॉर्ड सूचीबद्ध करते हैं।
कानूनी सलाह नहीं: एफआईआरसेतु आपराधिक प्रक्रिया को समझाता है और किसी का पक्ष नहीं लेता। एफआईआरसेतु किसी भी मामले में कानूनी सलाह, प्रतिनिधित्व या राय प्रदान नहीं करता है। एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्रारंभिक शिकायत है और यह अदालत द्वारा तय किया गया दोष नहीं है। आधिकारिक कार्यवाही के लिए मूल अधिनियम देखें।