भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३

कलम ११५: दुखापत करणे (स्वेच्छेने इजा पोहोचवणे)

कोणत्याही व्यक्तीला शारीरिक वेदना, रोग किंवा दुर्बलता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने कृत्य करणे.

पूर्वीचे आयपीसी कलम ३१९ / ३२३ (IPC 323)

वैधानिक वर्गीकरण

जामीन स्थिती
जामीनपात्र (Bailable)
दखलपात्रता
अदखलपात्र गुन्हा (Non-Cognizable - विनावॉरंट अटक नाही)
तडजोड
तडजोडपात्र (Compoundable - परस्पर संमतीने मिटवता येणारा)
कमाल शिक्षा
१ वर्षापर्यंत कारावास, किंवा ₹१०,००० पर्यंत दंड, किंवा दोन्ही.

अटकेबाबत कायदेशीर संरक्षण आणि कलम ३५(३) बीएनएसएस

अनिवार्य कलम ३५(३) नोटीस आवश्यकता आणि न्यायालयीन निर्देश

अदखलपात्र गुन्हा असल्याने पोलिसांना थेट एफआयआर नोंदवण्याचा किंवा दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाशिवाय (कलम १७४ बीएनएसएस) अटक करण्याचा अधिकार नाही.

न्यायिक संरक्षण नोंद: सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'अर्णेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य' (२०१४) निकालातील मार्गदर्शक तत्त्वे आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) २०२३ च्या कलम ३५(३) अन्वये, ७ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांत लेखी कारणांशिवाय किंवा पूर्वसूचना न देता केलेली अटक बेकायदेशीर ठरते व संबंधित पोलीस अधिकारी शिस्तभंग आणि न्यायालयाच्या अवमानास पात्र ठरतात.

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न

बीएनएस कलम ११५ मध्ये थेट एफआयआर दाखल होते का?
नाही, ही साधी मारहाण असल्याने पोलीस एनसी (Non-Cognizable) नोंदवतात. एफआयआर आणि तपासासाठी दंडाधिकाऱ्यांची परवानगी लागते.
कलम ११५ मध्ये आपापसात तडजोड करता येते का?
होय, हा तडजोडपात्र गुन्हा आहे. ज्या व्यक्तीला दुखापत झाली आहे ती न्यायालयात तडजोड करू शकते.

प्रसिद्ध एफआयआर शोधा

पोलीस ठाणे आणि तारीख निवडून शोधा. एफआयआरसेतू अधिकृत राज्य पोलीस पोर्टलवरून रेकॉर्ड शोधून देतो. राज्य पोलीस पोर्टल्स कायद्याच्या कलमांऐवजी पोलीस ठाण्यानुसार रेकॉर्ड्सची सूची तयार करतात.

कायदेशीर सल्ला नाही: एफआयआरसेतू फौजदारी प्रक्रियेची माहिती देतो आणि कोणाचीही बाजू घेत नाही. एफआयआरसेतू कोणत्याही प्रकरणात कायदेशीर सल्ला, प्रतिनिधित्व किंवा मत देत नाही. एफआयआर ही पोलिसांकडे नोंदवलेली प्राथमिक तक्रार असते, न्यायालयीन निकाल नव्हे. अधिकृत कायदेशीर प्रक्रियेसाठी मूळ कायदा पाहावा.