भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023

धारा ११५: स्वेच्छापूर्वक उपहति कारित करना (चोट पहुँचाना)

किसी भी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या दुर्बलता कारित करने के आशय से कोई कार्य करना।

पूर्व में आईपीसी धारा 319 / 323 (IPC 323)

वैधानिक वर्गीकरण

ज़मानत स्थिति
जमानती (Bailable)
संज्ञेयता
असंज्ञेय (Non-Cognizable - बिना वारंट गिरफ्तारी नहीं)
शमनीयता
शमनीय (Compoundable - पीड़ित के साथ समझौता संभव)
अधिकतम सज़ा
१ वर्ष तक का कारावास, या ₹१०,००० तक का जुर्माना, या दोनों।

प्रक्रियात्मक गिरफ्तारी सुरक्षा एवं धारा 35(3) बीएनएसएस

अनिवार्य धारा 35(3) नोटिस आवश्यकता एवं न्यायिक निर्देश

असंज्ञेय अपराध होने के कारण पुलिस को सीधे एफआईआर दर्ज करने या बिना मजिस्ट्रेट के आदेश (धारा 174 बीएनएसएस) के किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है।

न्यायिक सुरक्षा निर्देश: सर्वोच्च न्यायालय के 'अर्णेश कुमार बनाम बिहार राज्य' (2014) के ऐतिहासिक फैसले और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 35(3) के अनुसार, 7 वर्ष तक की सजा वाले मामलों में बिना लिखित कारण या बिना नोटिस के मनमानी गिरफ्तारी करने पर पुलिस अधिकारी विभागीय जांच और न्यायालय की अवमानना के भागी होंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या बीएनएस धारा 115 में पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज कर सकती है?
नहीं, साधारण मारपीट व उपहति असंज्ञेय अपराध है। पुलिस एनसीआर (Non-Cognizable Report) दर्ज करती है और जांच हेतु मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होती है।
क्या बीएनएस धारा 115 में समझौता हो सकता है?
हाँ, यह अपराध शमनीय है। जिस व्यक्ति को चोट पहुँची है वह स्वेच्छा से न्यायालय में समझौता कर सकता है।

प्रकाशित एफआईआर रिकॉर्ड खोजें

थाना और तारीख द्वारा खोजें। एफआईआरसेतु आधिकारिक राज्य पुलिस पोर्टल से प्रकाशित रिकॉर्ड उपलब्ध कराता है। राज्य पोर्टल कानूनी धाराओं के बजाय पुलिस स्टेशन के अनुसार रिकॉर्ड सूचीबद्ध करते हैं।

कानूनी सलाह नहीं: एफआईआरसेतु आपराधिक प्रक्रिया को समझाता है और किसी का पक्ष नहीं लेता। एफआईआरसेतु किसी भी मामले में कानूनी सलाह, प्रतिनिधित्व या राय प्रदान नहीं करता है। एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्रारंभिक शिकायत है और यह अदालत द्वारा तय किया गया दोष नहीं है। आधिकारिक कार्यवाही के लिए मूल अधिनियम देखें।