भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३
कलम १०६: निष्काळजीपणामुळे मृत्यू घडवून आणणे
कोणत्याही व्यक्तीच्या मृत्यूस निष्काळजीपणाच्या किंवा बेपर्वाईच्या कृत्याने कारणीभूत ठरणे जे सदोष मनुष्यवध मानले जात नाही (अपघातात मृत्यूसह).
पूर्वीचे आयपीसी कलम ३०४अ (IPC 304A)वैधानिक वर्गीकरण
- जामीन स्थिती
- जामीनपात्र (Bailable - कलम १०६(१))
- दखलपात्रता
- दखलपात्र गुन्हा (Cognizable)
- तडजोड
- बिनतडजोडपात्र (Non-Compoundable)
- कमाल शिक्षा
- कलम १०६(१) अन्वये ५ वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड; कलम १०६(२) हिट-अँड-रन (अपघात करून पळून गेल्यास) १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड.
अटकेबाबत कायदेशीर संरक्षण आणि कलम ३५(३) बीएनएसएस
अनिवार्य कलम ३५(३) नोटीस आवश्यकता आणि न्यायालयीन निर्देश
कलम १०६(१) मधील ५ वर्षांच्या शिक्षेमुळे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) कलम ३५(३) व अर्नेश कुमार खटल्यातील मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होतात. पोलिसांना हजर राहण्याची लेखी नोटीस देणे बंधनकारक असून कलम ३५(१)(b) च्या अटींशिवाय थेट अटक करता येत नाही.
न्यायिक संरक्षण नोंद: सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'अर्णेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य' (२०१४) निकालातील मार्गदर्शक तत्त्वे आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) २०२३ च्या कलम ३५(३) अन्वये, ७ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांत लेखी कारणांशिवाय किंवा पूर्वसूचना न देता केलेली अटक बेकायदेशीर ठरते व संबंधित पोलीस अधिकारी शिस्तभंग आणि न्यायालयाच्या अवमानास पात्र ठरतात.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
- बीएनएस कलम १०६ मध्ये जामीन मिळतो का?
- होय, कलम १०६(१) अंतर्गत अपघाती मृत्यूचा गुन्हा जामीनपात्र आहे. पोलीस ठाण्यात किंवा न्यायालयात योग्य जामीनदार दिल्यास जामीन मिळतो.
- हिट अँड रन प्रकरणांमध्ये नवीन बीएनएस नियमांनुसार काय शिक्षा आहे?
- कलम १०६(२) अन्वये अपघात करून घटनास्थळावरून पळून गेल्यास व पोलिसांना न कळवल्यास हा अजामीनपात्र गुन्हा असून १० वर्षांपर्यंत कारावास व दंडाची तरतूद आहे.
प्रसिद्ध एफआयआर शोधा
पोलीस ठाणे आणि तारीख निवडून शोधा. एफआयआरसेतू अधिकृत राज्य पोलीस पोर्टलवरून रेकॉर्ड शोधून देतो. राज्य पोलीस पोर्टल्स कायद्याच्या कलमांऐवजी पोलीस ठाण्यानुसार रेकॉर्ड्सची सूची तयार करतात.
कायदेशीर सल्ला नाही: एफआयआरसेतू फौजदारी प्रक्रियेची माहिती देतो आणि कोणाचीही बाजू घेत नाही. एफआयआरसेतू कोणत्याही प्रकरणात कायदेशीर सल्ला, प्रतिनिधित्व किंवा मत देत नाही. एफआयआर ही पोलिसांकडे नोंदवलेली प्राथमिक तक्रार असते, न्यायालयीन निकाल नव्हे. अधिकृत कायदेशीर प्रक्रियेसाठी मूळ कायदा पाहावा.