भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023

धारा १०६: उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना

उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता (सड़क दुर्घटना व वाहन टक्कर सहित)।

पूर्व में आईपीसी धारा 304A (IPC 304A)

वैधानिक वर्गीकरण

ज़मानत स्थिति
जमानती (Bailable - धारा 106(1))
संज्ञेयता
संज्ञेय अपराध (Cognizable)
शमनीयता
अशमनीय (Non-Compoundable - समझौता योग्य नहीं)
अधिकतम सज़ा
धारा १०६(१) के तहत ५ वर्ष तक का कारावास व जुर्माना; धारा १०६(२) हिट-एंड-रन (घटनास्थल से भागने व सूचना न देने) में १० वर्ष तक का कारावास व जुर्माना।

प्रक्रियात्मक गिरफ्तारी सुरक्षा एवं धारा 35(3) बीएनएसएस

अनिवार्य धारा 35(3) नोटिस आवश्यकता एवं न्यायिक निर्देश

धारा 106(1) के अंतर्गत अधिकतम सजा 5 वर्ष होने के कारण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 35(3) तथा अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य के दिशा-निर्देश लागू होते हैं। पुलिस को उपस्थिति का औपचारिक नोटिस जारी करना अनिवार्य है; धारा 35(1)(b) की शर्तों के बिना मनमानी गिरफ्तारी निषिद्ध है।

न्यायिक सुरक्षा निर्देश: सर्वोच्च न्यायालय के 'अर्णेश कुमार बनाम बिहार राज्य' (2014) के ऐतिहासिक फैसले और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 35(3) के अनुसार, 7 वर्ष तक की सजा वाले मामलों में बिना लिखित कारण या बिना नोटिस के मनमानी गिरफ्तारी करने पर पुलिस अधिकारी विभागीय जांच और न्यायालय की अवमानना के भागी होंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या बीएनएस धारा 106 में तुरंत जमानत मिलती है?
धारा 106(1) के तहत उपेक्षा से मृत्यु का अपराध जमानती है, जिसमें पुलिस स्टेशन या मजिस्ट्रेट के समक्ष वैध मुचलका प्रस्तुत करने पर जमानत अधिकार के रूप में प्राप्त होती है।
बीएनएस 106(2) हिट एंड रन में गिरफ्तारी के क्या नियम हैं?
धारा 106(2) गैर-ज़मानती श्रेणी में आती है जहां चालक दुर्घटना के तुरंत बाद पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना भाग जाता है। इसमें जमानत के लिए सक्षम न्यायालय में आवेदन करना होता है।

प्रकाशित एफआईआर रिकॉर्ड खोजें

थाना और तारीख द्वारा खोजें। एफआईआरसेतु आधिकारिक राज्य पुलिस पोर्टल से प्रकाशित रिकॉर्ड उपलब्ध कराता है। राज्य पोर्टल कानूनी धाराओं के बजाय पुलिस स्टेशन के अनुसार रिकॉर्ड सूचीबद्ध करते हैं।

कानूनी सलाह नहीं: एफआईआरसेतु आपराधिक प्रक्रिया को समझाता है और किसी का पक्ष नहीं लेता। एफआईआरसेतु किसी भी मामले में कानूनी सलाह, प्रतिनिधित्व या राय प्रदान नहीं करता है। एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्रारंभिक शिकायत है और यह अदालत द्वारा तय किया गया दोष नहीं है। आधिकारिक कार्यवाही के लिए मूल अधिनियम देखें।