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डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है

यह धोखाधड़ी कैसे काम करती है, समझदार लोग भी क्यों शिकार बनते हैं, और असली पुलिस कभी क्या नहीं करती।

१५ नवंबर २०२६६ मिनट पठनFIRSetu टीम द्वारा
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कॉल की शुरुआत कैसी होती है

इसकी शुरुआत आमतौर पर एक फोन कॉल या संदेश से होती है जिसमें कूरियर कंपनी, दूरसंचार प्रदाता या बैंक का होने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि आपके नाम के पार्सल में नशीले पदार्थ मिले हैं, आपके आधार का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग खातों के लिए हुआ है, या आपके नाम पर दर्ज सिम से आपत्तिजनक संदेश भेजे जा रहे हैं। कुछ ही पलों में कॉल को किसी ऐसे व्यक्ति को स्थानांतरित कर दिया जाता है जो खुद को क्राइम ब्रांच, सीबीआई या प्रवर्तन निदेशालय का बताता है।

दूसरा कॉलर शांत, औपचारिक और बहुत जल्दबाजी में होता है। वह वीडियो कॉल पर वर्दी में किसी पुलिस कार्यालय जैसी दिखने वाली पृष्ठभूमि में उपस्थित हो सकता है। वह असली दिखने वाली मुहरों और वास्तविक वरिष्ठ अधिकारियों के नामों के साथ गिरफ्तारी वारंट, एफआईआर की प्रति या अदालत का आदेश भेज सकता है। सब कुछ इस तरह तैयार किया जाता है कि स्थिति बिल्कुल आधिकारिक लगे और समय बहुत कम लगे।

दबाव: 'आप डिजिटल अरेस्ट के तहत हैं'

पीड़ित को बताया जाता है कि वह अब 'डिजिटल अरेस्ट' के तहत है। उसे वीडियो कॉल पर ही रहना होगा, कॉल काटनी नहीं होगी, परिवार या सहकर्मियों से बात नहीं करनी होगी, और कमरे से बाहर नहीं जाना होगा, क्योंकि ऐसा करने पर उसे फरार माना जाएगा। किसी भी हिचकिचाहट पर तुरंत शारीरिक गिरफ्तारी और वर्षों चलने वाले मुकदमे की धमकी दी जाती है।

इसके बाद 'बचने का रास्ता' पेश किया जाता है। पीड़ित के खातों में मौजूद रकम को कॉलर द्वारा दिए गए खाते में ट्रांसफर करके 'सत्यापित' करने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद जांच पूरी होने पर रकम वापस करने का वादा किया जाता है। वह रकम कभी वापस नहीं मिलती।

अलगाव ही इस धोखाधड़ी का मुख्य तंत्र है। जो व्यक्ति लगातार खतरे के साए में घंटों किसी से सलाह नहीं ले पाता, वह ऐसे फैसले कर बैठता है जो कमरे में किसी दूसरे व्यक्ति की सलाह मिलने पर वह कभी नहीं करता।

मुख्य बातें

यह धोखाधड़ी पीड़ित के मूर्ख होने पर निर्भर नहीं करती। यह पीड़ित के बिल्कुल अकेले होने पर निर्भर करती है।

कानून वास्तव में क्या कहता है

भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई अवधारणा नहीं है। कोई भी पुलिस बल, केंद्रीय जांच एजेंसी या अदालत किसी व्यक्ति को वीडियो कॉल पर गिरफ्तार नहीं कर सकती, कॉल पर बंधक नहीं रख सकती, या कमरे में निगरानी में रहने का आदेश नहीं दे सकती। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने अपनी सार्वजनिक सलाह में यह स्पष्ट रूप से कहा है, और भारतीय रिजर्व बैंक ने भी खाताधारकों को यही चेतावनी दी है।

असली गिरफ्तारी शारीरिक रूप से होती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत गिरफ्तारी में एक अधिकारी का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है, और गिरफ्तार व्यक्ति को चौबीस घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। इनमें से कुछ भी स्काइप या व्हाट्सएप पर नहीं हो सकता।

असली पुलिस संपर्क कैसे अलग होता है

सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए, कानून पुलिस से गिरफ्तारी करने के बजाय बीएनएसएस की धारा 35(3) (जो पुरानी सीआरपीसी की धारा 41ए के स्थान पर आई है) के तहत पेशी का लिखित नोटिस जारी करने की अपेक्षा करता है। अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) में सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया था कि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी स्वतः नहीं होनी चाहिए।

वह नोटिस कैसे दिया जाता है, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि जालसाज उसकी नकल करते हैं। जनवरी 2025 में सतिंदर कुमार अंतिल मामले की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ऐसे नोटिस व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नहीं भेजे जा सकते। नोटिस तामील बीएनएसएस द्वारा निर्धारित तरीकों के अनुसार ही होनी चाहिए। केवल एक संदेश या अटैचमेंट के रूप में आने वाला नोटिस कानूनी रूप से वैध तामील नहीं है, चाहे वह कितना भी असली क्यों न दिखे।

पूछताछ, जब भी होती है, व्यक्तिगत रूप से थाने में होती है, और आपको यह जानने का पूरा अधिकार है कि कौन सा थाना और कौन सा अधिकारी जांच कर रहा है। कोई भी जांच एजेंसी किसी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर करने के लिए नहीं कहती ताकि यह साबित हो सके कि पैसा वैध है, किसी 'सुरक्षित खाते' में रखा जाए, या गिरफ्तारी से बचा जा सके। पैसे की मांग ही इस बात का पुख्ता सबूत है कि कॉल फर्जी है।

  • ›असली पुलिस कभी वीडियो कॉल पर किसी को गिरफ्तार नहीं करती और न ही कॉल पर बंधक रखती है।
  • ›असली नोटिस व्हाट्सएप, एसएमएस या ईमेल से नहीं भेजे जाते। सर्वोच्च न्यायालय का यह स्पष्ट आदेश है।
  • ›असली जांच में कभी भी आपको कहीं भी पैसे ट्रांसफर करने के लिए नहीं कहा जाता।
  • ›असली अधिकारियों को आपके कॉल काटने और थाने के आधिकारिक नंबर पर वापस फोन करने में कोई आपत्ति नहीं होती।

यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है या हो चुका है

तुरंत कॉल काट दें। आपको जो भी बताया गया है, उसमें कॉल पर बने रहने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, और फोन काटने से कुछ भी बुरा नहीं होगा। राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें और cybercrime.gov.in पर घटना की शिकायत दर्ज करें। यदि पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं, तो तुरंत रिपोर्ट करें; जितनी जल्दी रिपोर्ट दर्ज होगी, पैसे निकाले जाने से पहले फ्रीज होने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी।

किसी परिचित से बात करें। यह धोखाधड़ी आपके किसी से बात न करने पर ही टिकती है, जो इस बात का सबसे स्पष्ट संकेत है कि आपको तुरंत बात करनी चाहिए।

एफआईआरसेतु की भूमिका

एफआईआरसेतु इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि एफआईआर सार्वजनिक रिकॉर्ड हैं जिन्हें राज्य पुलिस पहले से प्रकाशित करती है। यदि कोई आपको एफआईआर दिखाता है और दावा करता है कि यह आपके खिलाफ है, तो यह पता लगाने का सबसे तेज़ तरीका यह है कि संबंधित थाने और तारीख के लिए पुलिस द्वारा आधिकारिक तौर पर प्रकाशित रिकॉर्ड देखें। फर्जी दस्तावेज राज्य के आधिकारिक पोर्टल पर कभी दिखाई नहीं देता।

यह लेख बताता है कि एक सार्वजनिक प्रक्रिया कैसे काम करती है। यह कानूनी सलाह नहीं है, और यह आपकी स्थिति के तथ्यों को नहीं जानता है। अपने मामले के बारे में सलाह के लिए, किसी वकील से बात करें।

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