कानूनी प्रावधान
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85, जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए का स्थान लिया है, पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा पत्नी के प्रति क्रूरता को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाती है, जिसमें तीन वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान है। इसे दहेज से जुड़ी प्रताड़ना और घरेलू क्रूरता से निपटने के लिए बनाया गया था, और यह आज भी वह मुख्य प्रावधान है जिसके तहत ऐसी शिकायतें दर्ज होती हैं।
चूंकि यह संज्ञेय अपराध है, इसलिए पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना एफआईआर दर्ज कर सकती है और जांच कर सकती है। चूंकि शिकायतों में अक्सर कई रिश्तेदारों के नाम दर्ज होते हैं, इसलिए गिरफ्तारी कब उचित है, यह प्रश्न बार-बार अदालतों के समक्ष आया है।
अर्नेश कुमार: गिरफ्तारी स्वतः नहीं होती
अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराधों में (जिसमें यह धारा भी शामिल है), पुलिस को केवल इसलिए गिरफ्तार नहीं करना चाहिए कि एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस अधिकारी को यह संतुष्ट होना होगा कि कानून में सूचीबद्ध कारणों—जैसे कि अन्य अपराध रोकना, साक्ष्य सुरक्षित करना या व्यक्ति को फरार होने से रोकना—के तहत गिरफ्तारी वास्तव में आवश्यक है, और उन कारणों को लिखित में दर्ज करना होगा।
जहां गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, वहां अधिकारी को इसके बजाय पेशी का नोटिस जारी करना होगा। यह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 35(3) है, जो पुरानी सीआरपीसी की धारा 41ए के स्थान पर आई है।
मजिस्ट्रेट की भूमिका गिरफ्तारी के बाद आती है, उससे पहले नहीं। जब गिरफ्तार व्यक्ति को पेश किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट को अधिकारी द्वारा दर्ज कारणों की जांच करनी होती है और संतुष्ट होने पर ही आगे की हिरासत की अनुमति देनी होती है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि जो अधिकारी कारण दर्ज किए बिना गिरफ्तार करते हैं और जो मजिस्ट्रेट बिना जांचे हिरासत मंजूर करते हैं, उन्हें विभागीय या अवमानना कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है।
ऐसे मामलों में गिरफ्तारी से पहले पुलिस को ठोस कारण दर्ज करने होंगे, और हिरासत आगे बढ़ाने से पहले मजिस्ट्रेट को उन कारणों की जांच करनी होगी।
सभी को नामजद करने वाली शिकायतें
फैसलों की एक अलग श्रृंखला इस बात पर विचार करती है कि जब किसी शिकायत में दूर रहने वाले रिश्तेदारों के नाम बिना यह बताए लिख दिए जाते हैं कि उनमें से प्रत्येक ने वास्तव में क्या किया है।
प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य (2010), गीता मेहरोत्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2012) और कहकशां कौसर बनाम बिहार राज्य (2022) में सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया कि सामान्य और सर्वसमावेशी आरोप, जो किसी रिश्तेदार पर कोई विशिष्ट कृत्य तय नहीं करते, उस रिश्तेदार पर मुकदमा चलाने का आधार नहीं बन सकते। जहां किसी नामजद रिश्तेदार के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं है, उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों (अब बीएनएसएस की धारा 528, पुरानी सीआरपीसी की धारा 482) के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही को रद्द (क्वैश) कर सकता है।
यह नियम आरोपों की विशिष्टता के बारे में है, न कि इस बारे में कि मुख्य शिकायत सच है या नहीं। शिकायत पति के खिलाफ पूरी तरह से वास्तविक हो सकती है और फिर भी दूसरे शहर में रहने वाली उसकी बहन के बारे में कुछ भी ठोस नहीं कह पाती। अदालतों का मानना है कि पहले व्यक्ति के आरोपों के आधार पर दूसरे व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए।
प्रारंभिक जांच और परामर्श (काउंसलिंग)
ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2013) में संविधान पीठ ने फैसला दिया कि जब सूचना संज्ञेय अपराध प्रकट करती है तो एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि वैवाहिक विवादों सहित कुछ श्रेणियों में, पुलिस यह जांचने के लिए एक संक्षिप्त और निश्चित समय-सीमा में प्रारंभिक जांच कर सकती है कि क्या कोई संज्ञेय अपराध बनता भी है या नहीं। यह जांच अनुमत है, अनिवार्य नहीं, और इसका उपयोग उन मामलों में एफआईआर दर्ज न करने के लिए नहीं किया जा सकता जहां स्पष्ट अपराध दिखाई देता है।
कुछ पुलिस बल पंजीकरण से पहले वैवाहिक शिकायतों को एक समर्पित इकाई के माध्यम से भेजते हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली पुलिस का क्राइम अगेंस्ट वूमेन (सीएडब्ल्यू) सेल दोनों पक्षों को काउंसलिंग के लिए बुलाता है और एफआईआर पर विचार करने से पहले समझौते का प्रयास करता है। यह विशिष्ट पुलिस बलों की कार्यप्रणाली है, राष्ट्रीय कानून की अनिवार्य शर्त नहीं, और इसके नियम राज्यों के अनुसार भिन्न हैं।
प्रकाशित एफआईआर के लिए इसका क्या अर्थ है
जब आप किसी सार्वजनिक नागरिक पोर्टल पर बीएनएस की धारा 85 के तहत दर्ज एफआईआर पढ़ते हैं, तो कॉलम 7 ('ज्ञात, संदिग्ध या अज्ञात आरोपियों का विवरण') केवल यह दर्शाता है कि शिकायतकर्ता ने थाने में दिए गए शुरुआती बयान में किसका नाम लिया था।
यह दस्तावेज यह नहीं बताता कि पुलिस ने धारा 35(3) का नोटिस दिया था या नहीं, क्या जांच अधिकारी ने दूर के ससुराल वालों के खिलाफ आरोपों को निराधार पाया, या क्या उच्च न्यायालय ने बाद में धारा 528 बीएनएसएस के तहत कार्यवाही रद्द कर दी। एक प्रकाशित एफआईआर केवल शिकायत दर्ज करती है, जांच का परिणाम नहीं।