सेलु
Maharashtra Police Citizen Portal मार्फत सेलु द्वारे प्रकाशित एफआयआर. नोंद वाचण्यासाठी किंवा अधिकृत पीडीएफ डाउनलोड करण्यासाठी उघडा.
अलीकडील एफआयआर
FIRSetu कडे ५५८ नोंदी उपलब्ध आहेत. १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी Maharashtra Police द्वारे सूचीबद्ध केल्यानुसार. नवीन नोंदींसाठी शोधा.
- एफआयआर 0434/2026१३ ऑगस्ट, ०१:३५ am
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ - 122
- एफआयआर 0435/2026१३ ऑगस्ट, ०९:४७ pm
महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम, १९४९ - 65(e)
- एफआयआर 0430/2026१२ ऑगस्ट, ०९:५८ am
महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम, १९४९ - 65(e), 83
- एफआयआर 0431/2026१२ ऑगस्ट, ०३:०२ pm
महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम, १९४९ - 65(e)
- एफआयआर 0432/2026१२ ऑगस्ट, ०७:२८ pm
महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंधक अधिनियम, १८८७ - 12(a)
- एफआयआर 0433/2026१२ ऑगस्ट, ०९:०४ pm
भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 - 118(1), 351(2), 351(3)
- एफआयआर 0429/2026९ ऑगस्ट, ०७:५७ pm
महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम, १९४९ - 65(e)
- एफआयआर 0427/2026६ ऑगस्ट, १०:२७ pm
भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 - 109(1), 189(2), 190, 191(3), 351(2), 351(3), 352
- एफआयआर 0426/2026५ ऑगस्ट, ०३:२० pm
भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 - 318(4)
- एफआयआर 0425/2026४ ऑगस्ट, ०२:०६ pm
भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 - 115(2), 3(5), 352, 85
- एफआयआर 0424/2026३ ऑगस्ट, १०:४८ pm
भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 - 115(2), 117(2), 118(1), 189(2), 190, 191(2), 324(5), 329(3), 351(2), 351(3)
- एफआयआर 0422/2026२ ऑगस्ट, ०१:२९ pm
भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 - 115(2), 118(1), 296, 3(5), 333
- एफआयआर 0423/2026२ ऑगस्ट, ०४:४३ pm
भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 - 137(2)
- एफआयआर 0421/2026१ ऑगस्ट, ०५:५९ pm
भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 - 285
- एफआयआर 0418/2026३१ जुलै, ०३:१३ pm
महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम, १९४९ - 65(e)
- एफआयआर 0419/2026३१ जुलै, ०३:३९ pm
महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम, १९४९ - 65(e)
- एफआयआर 0417/2026३० जुलै, ०३:१८ pm
भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 - 115(2), 118(1), 3(5), 351(2), 351(3), 352
- एफआयआर 0412/2026२९ जुलै, ११:५९ am
महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम, १९४९ - 65(e)
- एफआयआर 0413/2026२९ जुलै, ०३:०४ pm
महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंधक अधिनियम, १८८७ - 12(a)
- एफआयआर 0414/2026२९ जुलै, ०४:२३ pm
महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम, १९४९ - 65(e)
सेलु येथील अधिकारक्षेत्र आणि कायदेशीर हक्क
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), २०२३ अंतर्गत वैधानिक फौजदारी प्रक्रिया
युथ बार असोसिएशन ऑफ इंडिया मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, सेलु ला २४ तासांच्या आत (दुर्गम भागात ४८ तासांपर्यंत) Maharashtra Police Citizen Portal वर असंवेदनशील एफआयआर प्रकाशित करणे आवश्यक आहे.
कलम १७६ बीएनएसएस (पूर्वीचे कलम १५७ सीआरपीसी) अंतर्गत, सेलु येथे नोंदवलेला प्रत्येक एफआयआर परभणी वर अधिकारक्षेत्र असलेल्या प्रादेशिक न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे त्वरित पाठवला गेला पाहिजे.
जर गुन्हा या ठाण्याच्या हद्दीबाहेर घडला असेल, तर तक्रारदार येथे झिरो एफआयआर नोंदवू शकतात. पोलिसांनी तो नोंदवणे, तत्काळ वैद्यकीय किंवा संरक्षणात्मक मदत देणे आणि संबंधित अधिकारक्षेत्रातील ठाण्याकडे प्रकरण वर्ग करणे बंधनकारक आहे.
कलम १७३(२) बीएनएसएस अंतर्गत, तक्रारदाराला नोंदवलेल्या एफआयआरची प्रत्यक्ष प्रमाणित प्रत पोलीस ठाण्याच्या डेस्कवर त्वरित आणि विनामूल्य मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.
वारंवार हाताळल्या जाणाऱ्या बीएनएस दंडात्मक तरतुदी
कायदेशीर सल्ला नाही: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार सार्वजनिक पारदर्शकतेसाठी संकलित केलेली कार्यपद्धतीविषयक कायदेशीर माहिती.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
- सेलु मधून एफआयआर प्रत कशी मिळवावी?
- FIRSetu वर सेलु निवडा. ज्या कालावधीत एफआयआर नोंदवला गेला ती तारीख मर्यादा निवडा. एफआयआर क्रमांकामुळे निकाल मर्यादित करता येऊ शकतात. Maharashtra Police Citizen Portal कडून अधिकृत पीडीएफ मिळवण्यासाठी मिळतीजुळती नोंद उघडा.
- सेलु चे एफआयआर ऑनलाइन उपलब्ध आहेत का?
- जिथे महाराष्ट्र पोलीस ते प्रकाशित करतात, तिथे FIRSetu त्या स्रोताद्वारे समर्थित पर्यायांचा वापर करून परभणी मधील सेलु च्या नोंदी शोधू शकते.
- सेलु मधून एफआयआर शोधण्यासाठी मला कशाची आवश्यकता आहे?
- ज्या कालावधीत एफआयआर नोंदवला गेला ती तारीख मर्यादा निवडा. एफआयआर क्रमांकामुळे निकाल मर्यादित करता येऊ शकतात. नोंद ओळखण्यासाठी एफआयआर क्रमांकासह ठाणे आणि नोंदणी वर्ष सोबत ठेवा.
- मला एखादी विशिष्ट सेलु एफआयआर का सापडत नाही?
- ती तुम्ही शोधलेल्या तारखांच्या बाहेर नोंदवली गेली असू शकते, दुसऱ्या ठाण्यात नोंदवली असू शकते, अगदी अलीकडे प्रकाशित झाली असू शकते, किंवा मुळीच प्रकाशित झाली नसेल. काय प्रकाशित करायचे हे राज्य ठरवते, आणि जी नोंद येथे उपलब्ध नाही ती ठाण्यात अद्याप असू शकते.