१. लुक आउट परिपत्रकाचे (LOC) कायदेशीर स्वरूप आणि अधिकार
लुक आउट परिपत्रक (LOC) ही भारतातील तपास यंत्रणांनी आंतरराष्ट्रीय बंदरे आणि विमानतळांवरून व्यक्तींच्या येण्या-जाण्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी, प्रतिबंध करण्यासाठी किंवा त्यांना रोखण्यासाठी वापरलेली एक अंतर्गत देखरेख यंत्रणा आहे. हे कोणत्याही स्वतंत्र कायद्याद्वारे नियंत्रित नाही; तर गृह मंत्रालयाने (MHA) कार्यालयीन ज्ञापन क्र. २५०१६/३१/२०१०-Imm आणि वेळोवेळी केलेल्या सुधारणांनुसार जारी केलेल्या प्रशासकीय निर्देशांमधून अधिकार प्राप्त करते.
एलओसी केवळ अधिकृत यंत्रणांच्या (जसे की पोलीस अधीक्षक किंवा त्यावरील दर्जाचे अधिकारी, सीबीआय, अंमलबजावणी संचालनालय, गुप्तचर विभाग किंवा गंभीर गैरव्यवहार तपास कार्यालय) विनंतीवरूनच काढले जाऊ शकते आणि ते थेट गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या इमिग्रेशन ब्युरोला पाठवले जाते. विनंती केलेल्या वर्गवारीनुसार, इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांना केवळ संबंधित यंत्रणेला माहिती देणे, व्यक्तीला विमानात चढण्यापासून रोखणे किंवा स्थानिक पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यासाठी ताब्यात घेण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात.
२. सुमेर सिंग सलकन खटल्यातील कायदेशीर संरक्षण
सुमेर सिंग सलकन विरुद्ध सहाय्यक संचालक व इतर (ILR (2010) VI Delhi 706) मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने वैवाहिक आणि अहिंसक व्यावसायिक वादांमध्ये एलओसीच्या व्यापक वापराचे परीक्षण केले आणि बंधनकारक प्रक्रियात्मक मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की फौजदारी कायद्यांतर्गत दखलपात्र गुन्हा असेल आणि आरोपी जाणीवपूर्वक समन्स किंवा अटक टाळत असेल, किंवा व्यक्ती तपास यंत्रणा अथवा न्यायालयासमोर हजर राहणार नाही अशी स्पष्ट शक्यता असेल तरच एलओसी काढता येईल. केवळ एफआयआर नोंदवला गेला म्हणून आपोआप शिक्षेचे साधन म्हणून एलओसी जारी करता येत नाही.
याशिवाय, न्यायालयाने स्पष्ट केले की एलओसीचा सामान्य कालावधी जारी केल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाचा असतो, जोपर्यंत मूळ यंत्रणा मुदत संपण्यापूर्वी औपचारिक आढावा घेऊन त्याचे नूतनीकरण करत नाही.
३. भारतीय इमिग्रेशनवरील प्रक्रियात्मक क्रम
ज्या प्रवाशाविरुद्ध सक्रिय एलओसी आहे, त्याने इमिग्रेशन काउंटरवर आपला पासपोर्ट सादर केल्यावर पासपोर्ट स्कॅनमुळे इमिग्रेशन ब्युरोच्या डेटाबेसमध्ये आपोआप अलर्ट ट्रिगर होतो.
इमिग्रेशन अधिकारी प्रवाशाला प्रशासकीय दालनात नेतात आणि परिपत्रकात नमूद केलेल्या मूळ यंत्रणेच्या नोडल अधिकाऱ्याशी संपर्क साधतात. अधिकृत सरकारी निर्देशांनुसार, प्रवाशाला परिपत्रकाचे अस्तित्व आणि संबंधित यंत्रणेची माहिती दिली पाहिजे, जरी प्रकरणाची मूळ फाईल विमानतळावरील काउंटरवर उपलब्ध नसली तरीही.
जर एलओसीमध्ये 'ताब्यात घेणे आणि स्वाधीन करणे' असे निर्देश असतील, तर विमानतळ परिसराचे अधिकारक्षेत्र असणारे स्थानिक पोलीस ताबा हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करतात. जर निर्देश केवळ 'प्रवासास प्रतिबंध' असा असेल, तर प्रवाशाला बोर्डिंग नाकारले जाते आणि पारपत्र कायदा, १९६७ च्या कलम १०(३) अन्वये जप्तीचा औपचारिक आदेश नसल्यास त्याचा पासपोर्ट परत केला जातो.
४. कलम २२६ अन्वये कायदेशीर उपाय आणि न्यायालयीन दिलासा
मेनका गांधी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया ((1978) 1 SCC 248) खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कलम २१ अंतर्गत परदेश प्रवासाच्या मूलभूत अधिकाराला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे मनमानी एलओसी संविधानाच्या कलम २२६ अन्वये न्यायालयीन पुनरावलोकनास पात्र आहे.
उपाय १: मूळ यंत्रणेकडे औपचारिक निवेदन. बाधित व्यक्ती नोटिसांचे पालन केल्याचे आणि तपासापासून न पळाल्याचे पुरावे सादर करून एलओसी रद्द करण्याची औपचारिक लेखी विनंती करू शकते.
उपाय २: उच्च न्यायालयासमोर रिट याचिका. ज्या उच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात एफआयआर नोंदवला गेला आहे किंवा प्रवाशाला अडवण्यात आले आहे, तेथे एलओसी रद्द करण्यासाठी उत्प्रेषण (Certiorari) किंवा महादेश (Mandamus) रिट याचिका दाखल करता येते. न्यायालये सुमेर सिंग सलकन आणि गृह मंत्रालयाच्या अटींचे तंतोतंत पालन झाले होते की नाही हे तपासतात.
उपाय ३: दंडाधिकाऱ्यांकडून परदेश प्रवासाची परवानगी. खटला न्यायालयात प्रलंबित असल्यास, संबंधित व्यक्ती व्यावसायिक किंवा कौटुंबिक कारणांसाठी परदेशी जाण्याच्या परवानगीसाठी बीएनएसएस कलम ४८२ किंवा कलम ४३७ अन्वये अर्ज करू शकते.