पासपोर्टसाठी पोलीस पडताळणी कशी चालते
जेव्हा तुम्ही पासपोर्टसाठी अर्ज करता, तेव्हा पासपोर्ट कार्यालय पोलीस पडताळणी अहवाल (PVR) मागवते. स्थानिक पोलीस ठाणे त्यांच्या गुन्हे नोंदवहीत तुमचे नाव तपासते.
पासपोर्ट कायदा, १९६७ च्या कलम ६(२)(f) नुसार पासपोर्ट केवळ तेव्हाच नाकारता येतो जेव्हा अर्जदाराविरुद्ध न्यायालयात खटला प्रलंबित असतो.
कायद्यानुसार न्यायालयात खटला तेव्हाच प्रलंबित मानला जातो जेव्हा न्यायदंडाधिकारी आरोपपत्राची दखल घेतात. पोलिसांकडे केवळ तपासात असलेली एफआयआर ही न्यायालयीन कारवाई मानली जात नाही.
न्यायालयात खटला सुरू असताना परदेश प्रवास
जर न्यायालयात खटला सुरू असेल, तरीही परदेश प्रवासावर कायमची बंदी येत नाही. परराष्ट्र मंत्रालय अधिसूचना GSR 570(E) आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांनुसार तुम्ही न्यायालयात अर्ज करून परदेश प्रवासाची व पासपोर्ट नूतनीकरणाची परवानगी मिळवू शकता.
नोकरीसाठी बॅकग्राउंड व्हेरिफिकेशन कसे होते
तपासणी एजन्सींकडे पोलिसांच्या अंतर्गत सर्व्हरचा कोणताही गुप्त अधिकार नसतो. त्या ई-कोर्ट्स आणि उच्च न्यायालयांच्या सार्वजनिक पोर्टलवर प्रलंबित खटले तपासतात.
एफआयआर हा केवळ एक प्राथमिक आरोप असतो. जोपर्यंत तपास पूर्ण होऊन न्यायालयाने आरोपपत्र स्वीकारले नाही, तोपर्यंत ती दोषसिद्धी मानली जात नाही.
एनसी (Non-Cognizable Report) पडताळणीत दिसते का?
नाही. अदखलपात्र नोंदी केवळ स्थानिक ठाण्याच्या डायरीत असतात आणि सीसीटीएनएस पोर्टल किंवा कोर्ट डॉकेट्समध्ये दिसत नाहीत. त्यांचा पासपोर्ट किंवा नोकरीवर परिणाम होत नाही.
ही केवळ कायदेशीर प्रक्रियेची माहिती आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. तुमच्या प्रकरणासाठी वकिलाचा सल्ला घ्या.