एफआयआर नोंद
एफआयआर 150/2026
गरहाई पोलीस ठाणे, जमुई, बिहार येथे २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नोंदणीकृत.
- एफआयआर क्रमांक
- 150
- वर्ष
- २०२६
- नोंदणी तारीख
- २१ ऑक्टोबर २०२६
- घटनेची तारीख
- 21.10.2026
- पोलीस ठाणे
- गरहाई पोलीस ठाणे
- जिल्हा
- जमुई
- राज्य
- बिहार
- तक्रारदार
- ASI MD ASIF EKBAL
- आरोपी
- 01. DEVNANDAN CHAUHAN S/O- LATE RAMCHANDRA CHAUHAN 02. RAMPARVESH KUMAR S/O- LATE RAMNARESH CHAUHAN BOTH AT- GULANI TOLA AMARPUR PS- PAKRIBARMA 03. DILEEP YADAV S/O- LATE VISHUN YADAV AT- KARMATAND PS- KAUWAKOL ALL DIST- NAWADA
- घटनास्थळाचा पत्ता
- PRESENTLY POSTED AT GARHAI PS, JAMUI
- लागू कलमे
- U/S- 37 BIHAR PROHIBITION AND EXCISE AMMEDMENT ACT-2022
एफआयआर दस्तऐवज
तुम्ही विनंती करता तेव्हा पोलीस पोर्टलवरून पीडीएफ मिळवली जाते. पहिल्या विनंतीला काही सेकंद लागू शकतात, नंतरच्या विनंत्या जलद होतात.
पोलीस पोर्टलने प्रकाशित केलेला दस्तऐवज उघडतो.
अधिकृत नोंदी, न्यायालयीन स्वीकार्यता आणि वैधानिक संरक्षणाबाबत भारतीय फौजदारी कायद्यांतर्गत (बीएनएसएस, बीएनएस आणि बीएसए २०२३) अधिकृत प्रक्रियात्मक माहिती.
प्रमाणित प्रत विरुद्ध पोर्टल पीडीएफ
कलम 63 बीएसएभारतीय साक्ष अधिनियम २०२३ (बीएसए, पूर्वीचे कलम ६५बी भारतीय पुरावा कायदा) च्या कलम ६३ अंतर्गत पोर्टलवरील पीडीएफ केवळ माहितीपूर्ण सार्वजनिक नोंदी आहेत. न्यायालयात किंवा न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर ठोस पुरावा म्हणून सादर करण्यासाठी अधिकृत पोलीस शिक्का आणि स्वाक्षरी असलेली प्रमाणित प्रत आवश्यक आहे.
अटक संरक्षण आणि हजेरी नोटीस
कलम 35(3) बीएनएसएसबीएनएसएस २०२३ च्या कलम ३५(३) (पूर्वीचे कलम ४१ए सीआरपीसी / अर्णेश कुमार मार्गदर्शक तत्त्वे) अंतर्गत ७ वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये थेट अटक करता येत नाही; तपास अधिकाऱ्यांनी औपचारिक उपस्थिती नोटीस जारी करणे बंधनकारक आहे.
वैधानिक तपास कालमर्यादा
कलम 193(3) बीएनएसएसबीएनएसएस च्या कलम १९३(३) (पूर्वीचे कलम १७३(२) सीआरपीसी) अंतर्गत दोषारोपपत्र दाखल करण्याची कालमर्यादा वैधानिक आहे (सामान्य गुन्ह्यांसाठी ६०/९० दिवस, लैंगिक गुन्ह्यांसाठी २ महिने).
संबंधित नागरिक मार्गदर्शिका आणि कायदेशीर संदर्भ
कोणत्याही पोलीस ठाण्यात विलंब न करता एफआयआर नोंदवण्याचे अधिकारक्षेत्र नियम.
तपास कालमर्यादा ओलांडल्यावर बीएनएसएस च्या कलम १९३(३) अंतर्गत वैधानिक अधिकार.
प्रक्रियात्मक मर्यादा, आवश्यक घटक आणि दिवाणी उल्लंघनापेक्षा कायदेशीर फरक.
पोलिसांनी क्लोजर किंवा अंतिम अहवाल दाखल केल्यावर न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर कायदेशीर उपाय.
कायदेशीर सल्ला नाही. केवळ माहितीच्या उद्देशाने प्रक्रियात्मक मार्गदर्शन. एफआयआरसेतू कोणत्याही पोलीस विभागाशी किंवा न्यायालयाशी संलग्न नाही.
ही नोंद कुठून आली
मूळ एफआयआर बिहार पोलीस द्वारे त्यांच्या अधिकृत पोर्टलवरून प्रकाशित. एफआयआरसेतू द्वारे दस्तऐवज पाहिला गेला. एफआयआर हा तपासाधीन आरोपांची नोंद करतो आणि दोष सिद्ध करत नाही. अधिकृत नोंद नेहमी ज्या पोलीस पोर्टलवरून आली आहे त्याच पोर्टलकडे राहते. एफआयआरसेतू ही सरकारी वेबसाइट नाही आणि कोणत्याही पोलीस विभागाशी किंवा सरकारी यंत्रणेशी संलग्न नाही.