भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३
कलम १९०: बेकायदेशीर जमावाचा सदस्य सामाईक उद्दिष्ट गुन्ह्यास जबाबदार
बेकायदेशीर जमावाने सामाईक उद्दिष्ट पूर्ण करताना गुन्हा केल्यास उपस्थित असलेला प्रत्येक सदस्य समान दोषी मानला जाणे.
पूर्वीचे आयपीसी कलम १४९ (IPC 149)वैधानिक वर्गीकरण
- जामीन स्थिती
- अजामीनपात्र (Non-Bailable)
- दखलपात्रता
- दखलपात्र गुन्हा (Cognizable)
- तडजोड
- बिनतडजोडपात्र (Non-Compoundable)
- कमाल शिक्षा
- जमावाद्वारे केलेल्या मूळ गुन्ह्यासाठी ठरवून दिलेली तीच शिक्षा
अटकेबाबत कायदेशीर संरक्षण आणि कलम ३५(३) बीएनएसएस
अनिवार्य कलम ३५(३) नोटीस आवश्यकता आणि न्यायालयीन निर्देश
बीएनएसएस कलम ३५(३) व सर्वोच्च न्यायालयाच्या अर्नेश कुमार निकालातील मार्गदर्शक तत्त्वे लागू.
न्यायिक संरक्षण नोंद: सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'अर्णेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य' (२०१४) निकालातील मार्गदर्शक तत्त्वे आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) २०२३ च्या कलम ३५(३) अन्वये, ७ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांत लेखी कारणांशिवाय किंवा पूर्वसूचना न देता केलेली अटक बेकायदेशीर ठरते व संबंधित पोलीस अधिकारी शिस्तभंग आणि न्यायालयाच्या अवमानास पात्र ठरतात.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
- बीएनएस कलम १९० चे स्वरूप काय आहे?
- बेकायदेशीर जमावाने सामाईक उद्दिष्ट पूर्ण करताना गुन्हा केल्यास उपस्थित असलेला प्रत्येक सदस्य समान दोषी मानला जाणे.
- बीएनएस कलम १९० मध्ये जामीन मिळतो का?
- नाही, हा गुन्हा अजामीनपात्र असून जामिनासाठी संबंधित न्यायालयात अर्ज करावा लागतो.
प्रसिद्ध एफआयआर शोधा
पोलीस ठाणे आणि तारीख निवडून शोधा. एफआयआरसेतू अधिकृत राज्य पोलीस पोर्टलवरून रेकॉर्ड शोधून देतो. राज्य पोलीस पोर्टल्स कायद्याच्या कलमांऐवजी पोलीस ठाण्यानुसार रेकॉर्ड्सची सूची तयार करतात.
कायदेशीर सल्ला नाही: एफआयआरसेतू फौजदारी प्रक्रियेची माहिती देतो आणि कोणाचीही बाजू घेत नाही. एफआयआरसेतू कोणत्याही प्रकरणात कायदेशीर सल्ला, प्रतिनिधित्व किंवा मत देत नाही. एफआयआर ही पोलिसांकडे नोंदवलेली प्राथमिक तक्रार असते, न्यायालयीन निकाल नव्हे. अधिकृत कायदेशीर प्रक्रियेसाठी मूळ कायदा पाहावा.