1. वैधानिक ढांचा: बीएनएस 2023 की धारा 85 और 86
भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के लागू होने के साथ, भारतीय दंड संहिता (IPC) की पूर्व धारा 498ए के प्रावधानों को बीएनएस की धारा 85 और धारा 86 के तहत पुनर्गठित किया गया है।
धारा 85 में प्रावधान है कि जो कोई किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार होते हुए उसके प्रति क्रूरता करेगा, उसे तीन वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 86 क्रूरता की कानूनी परिभाषा देती है, जिसमें शामिल हैं: (क) जानबूझकर किया गया ऐसा आचरण जिससे महिला आत्महत्या के लिए प्रेरित हो या उसे गंभीर शारीरिक अथवा मानसिक चोट पहुंचे; और (ख) संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की गैर-कानूनी मांग को पूरा कराने के लिए महिला को प्रताड़ित करना।
यह अपराध संज्ञेय (पुलिस शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर सकती है) और गैर-जमानती (जमानत थाने से नहीं बल्कि केवल अदालत द्वारा दी जा सकती है) बना हुआ है।
2. बीएनएसएस धारा 35(3) और अर्नेश कुमार सिद्धांत के तहत गिरफ्तारी से सुरक्षा
अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य ((2014) 8 SCC 273) में, सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों में मनमानी गिरफ्तारी की शक्ति के दुरुपयोग को रेखांकित किया और सात वर्ष तक की सजा वाले अपराधों में स्वतः गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाले बाध्यकारी निर्देश दिए।
इन न्यायिक सुरक्षा उपायों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 35(3) में स्पष्ट वैधानिक रूप दिया गया है। धारा 35(3) के अनुसार, जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा 35(1) की अनिवार्य शर्तों के तहत आवश्यक नहीं है, वहां पुलिस अधिकारी लिखित नोटिस जारी कर आरोपी व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने का निर्देश देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है।
बीएनएसएस की धारा 35(4) स्पष्ट रूप से कहती है कि जब ऐसा नोटिस जारी किया जाता है, तो उस व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह नोटिस की शर्तों का पालन करे, और जब तक वह उनका पालन करता है, उसे उस अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक कि पुलिस अधिकारी लिखित में इसके विशेष कारण दर्ज न करे।
3. बीएनएसएस धारा 173(3) के तहत प्रारंभिक जांच की व्यवस्था
बीएनएसएस 2023 में पेश किया गया एक महत्वपूर्ण सुधार धारा 173(3) है, जो 3 से 7 वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराधों से संबंधित है।
धारा 173(3) के तहत, पुलिस अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक (DSP) की पूर्व अनुमति से औपचारिक एफआईआर दर्ज करने से पहले चौदह दिनों की अवधि के भीतर यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच कर सकता है कि क्या मामले में आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टया कोई आधार मौजूद है या नहीं।
यह प्रक्रियात्मक अवसर पक्षों को अपने वास्तविक रिकॉर्ड, विदेशी रोजगार अनुबंध, यात्रा टिकट और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की सुविधा देता है, जिससे आपराधिक प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही झूठे आरोपों की निष्पक्ष जांच हो सके।
4. सीमा पार समन, गैर-पलायन और भगोड़ा घोषित करने से सुरक्षा
भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के लिए, पुलिस या अदालती नोटिस सीधे विदेशी दरवाजे पर नहीं चिपकाए जा सकते। औपचारिक अंतरराष्ट्रीय समन तामील गृह मंत्रालय (MHA) के पारस्परिक कानूनी सहायता (MLAT) दिशा-निर्देशों या विदेश मंत्रालय (MEA) के जरिए राजनयिक माध्यमों से होनी चाहिए।
यदि कोई प्रवासी व्यक्ति बिना किसी सूचना के उपस्थित नहीं होता है, तो जांच अधिकारी मजिस्ट्रेट से वारंट मांग सकता है और बीएनएसएस की धारा 84 (पूर्व सीआरपीसी 82) के तहत उद्घोषणा की मांग कर सकता है, जिससे संपत्ति कुर्की या लुक आउट सर्कुलर जारी हो सकता है।
जांच से भागने (Evasion) के आरोप से बचने के लिए, विदेशी नागरिक को अपने अधिकृत वकील के माध्यम से तुरंत औपचारिक जवाब भेजना चाहिए, अपनी वैध विदेशी नौकरी व पते का विवरण देना चाहिए, और प्रारंभिक जांच या मध्यस्थता सत्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने की अनुमति मांगनी चाहिए।