एफआईआर रिकॉर्ड
एफआईआर 361/2026
रघोपूर पुलिस स्टेशन, सुपौल, बिहार में १० अक्टूबर २०२६ को पंजीकृत।
- एफआईआर संख्या
- 361
- वर्ष
- २०२६
- पंजीकरण की तारीख
- १० अक्टूबर २०२६
- पुलिस स्टेशन
- रघोपूर पुलिस स्टेशन
- जिला
- सुपौल
- राज्य
- बिहार
- शिकायतकर्ता
- KRISHNA KUMAR YADAV
- आरोपी
- 1.SURYA NARAYAN THAKUR S/O-LATE MAHESH PRASAD GUPTA AT-HARIPUR WARD NO-2 2.DEVESH KUMAR GUPTA S/O-LATE MAHESH PRASAD GUPTA AT-SIMRAHI WARD NO-8 3. RANJIT KUAR DAS S/O- LATE SATYA NARAYAN LAL DAS AT-HARIPUR WARD NO-2
- घटना स्थल का पता
- S/O-LATE CHEDI LAL YADAV AT-JEE RAGHOPUR / PO SAUNAILI DIYARI GATE KADWA PS DIST-KATIHAR
- लागू धाराएँ
- 135 ELECTRICITY ACT `
एफआईआर दस्तावेज़
जब आप अनुरोध करते हैं तो पुलिस पोर्टल से पीडीएफ प्राप्त की जाती है। पहले अनुरोध में कुछ सेकंड लग सकते हैं, बाद के अनुरोध तेज़ होते हैं।
पुलिस पोर्टल द्वारा प्रकाशित दस्तावेज़ खोलता है।
आधिकारिक रिकॉर्ड, अदालती स्वीकार्यता और वैधानिक सुरक्षा से संबंधित भारतीय आपराधिक कानून (बीएनएसएस, बीएनएस और बीएसए २०२३) के तहत प्रामाणिक प्रक्रियात्मक तथ्य।
प्रमाणित प्रति बनाम पोर्टल पीडीएफ
धारा 63 बीएसएभारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ (बीएसए, पूर्ववर्ती धारा ६५बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम) की धारा ६३ के तहत पोर्टल पीडीएफ केवल सूचनात्मक सार्वजनिक रिकॉर्ड हैं। अदालत या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ठोस साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए आधिकारिक पुलिस मुहर और हस्ताक्षर वाली प्रमाणित प्रति आवश्यक है।
गिरफ्तारी सुरक्षा एवं उपस्थिति नोटिस
धारा 35(3) बीएनएसएसबीएनएसएस २०२३ की धारा ३५(३) (पूर्ववर्ती धारा ४१ए सीआरपीसी / अर्णेश कुमार दिशा-निर्देश) के तहत ७ वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराधों में गिरफ्तारी स्वतः नहीं होती; जांच अधिकारियों को औपचारिक उपस्थिति नोटिस जारी करना अनिवार्य है।
वैधानिक जांच समय-सीमा
धारा 193(3) बीएनएसएसबीएनएसएस की धारा १९३(३) (पूर्ववर्ती धारा १७३(२) सीआरपीसी) के तहत आरोप-पत्र दाखिल करने की समय-सीमा वैधानिक है (सामान्य अपराधों के लिए ६०/९० दिन, यौन अपराधों के लिए २ महीने)।
प्रासंगिक नागरिक मार्गदर्शिकाएँ और कानूनी संदर्भ
बिना किसी देरी के किसी भी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने के क्षेत्राधिकार नियम।
जांच की समय-सीमा समाप्त होने पर बीएनएसएस की धारा १९३(३) के तहत वैधानिक अधिकार।
प्रक्रियात्मक सीमाएं, आवश्यक तत्व और दीवानी उल्लंघन से इसका वैधानिक अंतर।
पुलिस द्वारा क्लोजर या अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने पर मजिस्ट्रेट के समक्ष कानूनी उपाय।
कानूनी सलाह नहीं। केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रक्रियात्मक मार्गदर्शन। एफआईआरसेतु किसी भी पुलिस विभाग या अदालत से संबद्ध नहीं है।
यह रिकॉर्ड कहाँ से आया
मूल एफआईआर बिहार पुलिस द्वारा अपने आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से प्रकाशित। दस्तावेज़ एफआईआरसेतु के माध्यम से देखा गया। एफआईआर जाँच के तहत आरोपों को दर्ज करती है और दोष सिद्ध नहीं करती है। आधिकारिक रिकॉर्ड हमेशा उस पुलिस पोर्टल के पास रहता है जहाँ से यह आया है। एफआईआरसेतु कोई सरकारी वेबसाइट नहीं है और किसी भी पुलिस विभाग या सरकारी निकाय से संबद्ध नहीं है।