भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023

धारा ३१८: छल और बेईमानी से संपत्ति का परिदान कराना (धोखाधड़ी)

किसी व्यक्ति को प्रवंचित कर बेईमानी से कोई संपत्ति देने या मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करना।

पूर्व में आईपीसी धारा 415 / 420 (IPC 420)

वैधानिक वर्गीकरण

ज़मानत स्थिति
गैर-जमानती (Non-Bailable - धारा 318(4))
संज्ञेयता
संज्ञेय अपराध (Cognizable)
शमनीयता
शमनीय (Compoundable - न्यायालय की अनुमति से)
अधिकतम सज़ा
७ वर्ष तक का कारावास और जुर्माना (धारा ३१८(४))।

प्रक्रियात्मक गिरफ्तारी सुरक्षा एवं धारा 35(3) बीएनएसएस

अनिवार्य धारा 35(3) नोटिस आवश्यकता एवं न्यायिक निर्देश

धारा 35(3) बीएनएसएस तथा सर्वोच्च न्यायालय के अर्नेश कुमार दिशा-निर्देशों के तहत 7 वर्ष तक के अपराधों में स्वतः गिरफ्तारी प्रतिबंधित है। पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित कारण दर्ज कर नोटिस जारी करना अनिवार्य है।

न्यायिक सुरक्षा निर्देश: सर्वोच्च न्यायालय के 'अर्णेश कुमार बनाम बिहार राज्य' (2014) के ऐतिहासिक फैसले और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 35(3) के अनुसार, 7 वर्ष तक की सजा वाले मामलों में बिना लिखित कारण या बिना नोटिस के मनमानी गिरफ्तारी करने पर पुलिस अधिकारी विभागीय जांच और न्यायालय की अवमानना के भागी होंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

आईपीसी 420 की जगह अब बीएनएस की कौन सी धारा है?
आईपीसी धारा 420 (धोखाधड़ी) का स्थान अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4) ने लिया है।
क्या बीएनएस 318(4) में अग्रिम जमानत मिल सकती है?
हाँ, गैर-जमानती अपराध होने के कारण गिरफ्तारी की आशंका पर सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में धारा 482 बीएनएसएस के तहत अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) दायर की जा सकती है।

प्रकाशित एफआईआर रिकॉर्ड खोजें

थाना और तारीख द्वारा खोजें। एफआईआरसेतु आधिकारिक राज्य पुलिस पोर्टल से प्रकाशित रिकॉर्ड उपलब्ध कराता है। राज्य पोर्टल कानूनी धाराओं के बजाय पुलिस स्टेशन के अनुसार रिकॉर्ड सूचीबद्ध करते हैं।

कानूनी सलाह नहीं: एफआईआरसेतु आपराधिक प्रक्रिया को समझाता है और किसी का पक्ष नहीं लेता। एफआईआरसेतु किसी भी मामले में कानूनी सलाह, प्रतिनिधित्व या राय प्रदान नहीं करता है। एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्रारंभिक शिकायत है और यह अदालत द्वारा तय किया गया दोष नहीं है। आधिकारिक कार्यवाही के लिए मूल अधिनियम देखें।