भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023
धारा ३०३: चोरी के लिए दंड
किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके कब्जे से किसी चल संपत्ति को बेईमानी से ले लेने का कार्य चोरी कहलाता है।
पूर्व में आईपीसी धारा 378 / 379 (IPC 379)वैधानिक वर्गीकरण
- ज़मानत स्थिति
- गैर-जमानती (Non-Bailable - धारा 303(2))
- संज्ञेयता
- संज्ञेय अपराध (Cognizable)
- शमनीयता
- शमनीय (Compoundable - न्यायालय की अनुमति से)
- अधिकतम सज़ा
- ३ वर्ष तक कारावास, या जुर्माना, या दोनों। ₹५,००० से कम मूल्य की संपत्ति की पहली चोरी पर सामुदायिक सेवा का प्रावधान।
प्रक्रियात्मक गिरफ्तारी सुरक्षा एवं धारा 35(3) बीएनएसएस
अनिवार्य धारा 35(3) नोटिस आवश्यकता एवं न्यायिक निर्देश
अधिकतम 3 वर्ष के दंड के कारण बीएनएसएस की धारा 35(3) के अंतर्गत अनिवार्य उपस्थिति नोटिस जारी किया जाना चाहिए। मनमानी हिरासत के विरुद्ध अर्नेश कुमार फैसले के नियम बाध्यकारी हैं।
न्यायिक सुरक्षा निर्देश: सर्वोच्च न्यायालय के 'अर्णेश कुमार बनाम बिहार राज्य' (2014) के ऐतिहासिक फैसले और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 35(3) के अनुसार, 7 वर्ष तक की सजा वाले मामलों में बिना लिखित कारण या बिना नोटिस के मनमानी गिरफ्तारी करने पर पुलिस अधिकारी विभागीय जांच और न्यायालय की अवमानना के भागी होंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- क्या बीएनएस 303 में जमानत थाने से मिलती है?
- नहीं, धारा 303(2) सामान्यतः गैर-जमानती है। जमानत के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आवेदन प्रस्तुत करना होता है।
- बीएनएस 303 में सामुदायिक सेवा का क्या नियम है?
- यदि चुराई गई संपत्ति का मूल्य ₹5,000 से कम है और आरोपी का पहला अपराध है, तो न्यायालय कारावास के स्थान पर सामुदायिक सेवा का आदेश दे सकता है।
प्रकाशित एफआईआर रिकॉर्ड खोजें
थाना और तारीख द्वारा खोजें। एफआईआरसेतु आधिकारिक राज्य पुलिस पोर्टल से प्रकाशित रिकॉर्ड उपलब्ध कराता है। राज्य पोर्टल कानूनी धाराओं के बजाय पुलिस स्टेशन के अनुसार रिकॉर्ड सूचीबद्ध करते हैं।
कानूनी सलाह नहीं: एफआईआरसेतु आपराधिक प्रक्रिया को समझाता है और किसी का पक्ष नहीं लेता। एफआईआरसेतु किसी भी मामले में कानूनी सलाह, प्रतिनिधित्व या राय प्रदान नहीं करता है। एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्रारंभिक शिकायत है और यह अदालत द्वारा तय किया गया दोष नहीं है। आधिकारिक कार्यवाही के लिए मूल अधिनियम देखें।