भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023
धारा ३५२: लोक-शांति भंग कराने के आशय से साशय अपमान
किसी व्यक्ति का जानबूझकर अपमान करना और उसे इस प्रकार प्रकोपित करना जिससे लोक-शांति भंग होने या कोई अन्य अपराध होने की संभावना हो।
पूर्व में आईपीसी धारा 504 (IPC 504)वैधानिक वर्गीकरण
- ज़मानत स्थिति
- जमानती (Bailable)
- संज्ञेयता
- असंज्ञेय (Non-Cognizable)
- शमनीयता
- शमनीय (Compoundable)
- अधिकतम सज़ा
- २ वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों।
प्रक्रियात्मक गिरफ्तारी सुरक्षा एवं धारा 35(3) बीएनएसएस
अनिवार्य धारा 35(3) नोटिस आवश्यकता एवं न्यायिक निर्देश
असंज्ञेय अपराध होने के कारण पुलिस बिना न्यायिक वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती (धारा 174 बीएनएसएस)।
न्यायिक सुरक्षा निर्देश: सर्वोच्च न्यायालय के 'अर्णेश कुमार बनाम बिहार राज्य' (2014) के ऐतिहासिक फैसले और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 35(3) के अनुसार, 7 वर्ष तक की सजा वाले मामलों में बिना लिखित कारण या बिना नोटिस के मनमानी गिरफ्तारी करने पर पुलिस अधिकारी विभागीय जांच और न्यायालय की अवमानना के भागी होंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- आईपीसी 504 बीएनएस में क्या बनी है?
- आईपीसी धारा 504 (गाली-गलौज व अपमान) को अब बीएनएस धारा 352 में समाहित किया गया है।
- क्या बीएनएस धारा 352 में सीधे एफआईआर हो सकती है?
- साधारणतः पुलिस एनसीआर दर्ज करती है; एफआईआर दर्ज करने के लिए न्यायालय से 174 बीएनएसएस के तहत अनुमति लेनी होती है।
प्रकाशित एफआईआर रिकॉर्ड खोजें
थाना और तारीख द्वारा खोजें। एफआईआरसेतु आधिकारिक राज्य पुलिस पोर्टल से प्रकाशित रिकॉर्ड उपलब्ध कराता है। राज्य पोर्टल कानूनी धाराओं के बजाय पुलिस स्टेशन के अनुसार रिकॉर्ड सूचीबद्ध करते हैं।
कानूनी सलाह नहीं: एफआईआरसेतु आपराधिक प्रक्रिया को समझाता है और किसी का पक्ष नहीं लेता। एफआईआरसेतु किसी भी मामले में कानूनी सलाह, प्रतिनिधित्व या राय प्रदान नहीं करता है। एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्रारंभिक शिकायत है और यह अदालत द्वारा तय किया गया दोष नहीं है। आधिकारिक कार्यवाही के लिए मूल अधिनियम देखें।