भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023
धारा ३५१: आपराधिक अभित्रास (धमकी देना)
किसी व्यक्ति को उसके शरीर, प्रतिष्ठा या संपत्ति को क्षति पहुँचाने की धमकी देकर भयभीत करना या कोई ऐसा कार्य करने के लिए विवश करना जो वह कानूनन करने को बाध्य न हो।
पूर्व में आईपीसी धारा 503 / 506 (IPC 506)वैधानिक वर्गीकरण
- ज़मानत स्थिति
- जमानती (Bailable)
- संज्ञेयता
- असंज्ञेय (साधारण धमकी) / संज्ञेय (गंभीर/जान से मारने की धमकी)
- शमनीयता
- शमनीय (Compoundable)
- अधिकतम सज़ा
- साधारण मामले में २ वर्ष तक का कारावास; जान से मारने या गंभीर चोट की धमकी में ७ वर्ष तक का कारावास।
प्रक्रियात्मक गिरफ्तारी सुरक्षा एवं धारा 35(3) बीएनएसएस
अनिवार्य धारा 35(3) नोटिस आवश्यकता एवं न्यायिक निर्देश
साधारण धमकी में बिना वारंट गिरफ्तारी निषिद्ध है। 7 वर्ष तक के गंभीर मामलों में धारा 35(3) बीएनएसएस का उपस्थिति नोटिस जारी करना अनिवार्य है।
न्यायिक सुरक्षा निर्देश: सर्वोच्च न्यायालय के 'अर्णेश कुमार बनाम बिहार राज्य' (2014) के ऐतिहासिक फैसले और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 35(3) के अनुसार, 7 वर्ष तक की सजा वाले मामलों में बिना लिखित कारण या बिना नोटिस के मनमानी गिरफ्तारी करने पर पुलिस अधिकारी विभागीय जांच और न्यायालय की अवमानना के भागी होंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- आईपीसी 506 की नई धारा कौन सी है?
- आईपीसी 506 (आपराधिक धमकी) का प्रावधान अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 के तहत लागू होता है।
- क्या बीएनएस 351 जमानती अपराध है?
- हाँ, धारा 351 जमानती अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें मुचलका देकर जमानत ली जा सकती है।
प्रकाशित एफआईआर रिकॉर्ड खोजें
थाना और तारीख द्वारा खोजें। एफआईआरसेतु आधिकारिक राज्य पुलिस पोर्टल से प्रकाशित रिकॉर्ड उपलब्ध कराता है। राज्य पोर्टल कानूनी धाराओं के बजाय पुलिस स्टेशन के अनुसार रिकॉर्ड सूचीबद्ध करते हैं।
कानूनी सलाह नहीं: एफआईआरसेतु आपराधिक प्रक्रिया को समझाता है और किसी का पक्ष नहीं लेता। एफआईआरसेतु किसी भी मामले में कानूनी सलाह, प्रतिनिधित्व या राय प्रदान नहीं करता है। एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्रारंभिक शिकायत है और यह अदालत द्वारा तय किया गया दोष नहीं है। आधिकारिक कार्यवाही के लिए मूल अधिनियम देखें।