भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023
धारा ३२९: आपराधिक अतिचार और गृह-अतिचार
किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे वाली संपत्ति में अपराध करने, या किसी व्यक्ति को अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से अनधिकृत प्रवेश करना।
पूर्व में आईपीसी धारा 441 / 447 / 448 (IPC 447)वैधानिक वर्गीकरण
- ज़मानत स्थिति
- जमानती (Bailable)
- संज्ञेयता
- संज्ञेय अपराध (Cognizable)
- शमनीयता
- शमनीय (Compoundable)
- अधिकतम सज़ा
- अपराध की गंभीरता के अनुसार ३ मास से १ वर्ष तक का कारावास व जुर्माना।
प्रक्रियात्मक गिरफ्तारी सुरक्षा एवं धारा 35(3) बीएनएसएस
अनिवार्य धारा 35(3) नोटिस आवश्यकता एवं न्यायिक निर्देश
जमानती अपराध होने के कारण अभियुक्त जमानत का हकदार है। धारा 35(3) बीएनएसएस के तहत नोटिस जारी करना अनिवार्य है।
न्यायिक सुरक्षा निर्देश: सर्वोच्च न्यायालय के 'अर्णेश कुमार बनाम बिहार राज्य' (2014) के ऐतिहासिक फैसले और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 35(3) के अनुसार, 7 वर्ष तक की सजा वाले मामलों में बिना लिखित कारण या बिना नोटिस के मनमानी गिरफ्तारी करने पर पुलिस अधिकारी विभागीय जांच और न्यायालय की अवमानना के भागी होंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- कब्जा करने या अनाधिकार प्रवेश पर कौन सी धारा लगती है?
- अवैध रूप से किसी की संपत्ति में प्रवेश करने पर बीएनएस की धारा 329 (आपराधिक अतिचार) लागू होती है।
- क्या बीएनएस 329 जमानती अपराध है?
- हाँ, साधारण आपराधिक अतिचार जमानती और शमनीय अपराध है।
प्रकाशित एफआईआर रिकॉर्ड खोजें
थाना और तारीख द्वारा खोजें। एफआईआरसेतु आधिकारिक राज्य पुलिस पोर्टल से प्रकाशित रिकॉर्ड उपलब्ध कराता है। राज्य पोर्टल कानूनी धाराओं के बजाय पुलिस स्टेशन के अनुसार रिकॉर्ड सूचीबद्ध करते हैं।
कानूनी सलाह नहीं: एफआईआरसेतु आपराधिक प्रक्रिया को समझाता है और किसी का पक्ष नहीं लेता। एफआईआरसेतु किसी भी मामले में कानूनी सलाह, प्रतिनिधित्व या राय प्रदान नहीं करता है। एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्रारंभिक शिकायत है और यह अदालत द्वारा तय किया गया दोष नहीं है। आधिकारिक कार्यवाही के लिए मूल अधिनियम देखें।