भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023

Section 3(5): Joint Liability / Acts Done in Furtherance of Common Intention

Rule of joint vicarious liability where a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all.

पूर्व में IPC 34

वैधानिक वर्गीकरण

ज़मानत स्थिति
गैर-जमानती
संज्ञेयता
Cognizable
शमनीयता
Non-Compoundable
अधिकतम सज़ा
Liability as if the act was done by each individually

प्रक्रियात्मक गिरफ्तारी सुरक्षा एवं धारा 35(3) बीएनएसएस

अनिवार्य धारा 35(3) नोटिस आवश्यकता एवं न्यायिक निर्देश

Procedural arrest threshold is determined by the substantive penal offence charged in conjunction under Section 35 BNSS.

न्यायिक सुरक्षा निर्देश: सर्वोच्च न्यायालय के 'अर्णेश कुमार बनाम बिहार राज्य' (2014) के ऐतिहासिक फैसले और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 35(3) के अनुसार, 7 वर्ष तक की सजा वाले मामलों में बिना लिखित कारण या बिना नोटिस के मनमानी गिरफ्तारी करने पर पुलिस अधिकारी विभागीय जांच और न्यायालय की अवमानना के भागी होंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

What is Section 3(5) BNS?
Joint Liability / Acts Done in Furtherance of Common Intention (formerly IPC 34). Plain meaning: Rule of joint vicarious liability where a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all.
Is Section 3(5) BNS bailable or non-bailable?
Section 3(5) BNS is Non-Bailable, Cognizable, and Non-Compoundable. Maximum punishment: Liability as if the act was done by each individually.
What are the arrest safeguards under Section 35(3) BNSS for Section 3(5) BNS?
Procedural arrest threshold is determined by the substantive penal offence charged in conjunction under Section 35 BNSS.

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कानूनी सलाह नहीं: एफआईआरसेतु आपराधिक प्रक्रिया को समझाता है और किसी का पक्ष नहीं लेता। एफआईआरसेतु किसी भी मामले में कानूनी सलाह, प्रतिनिधित्व या राय प्रदान नहीं करता है। एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्रारंभिक शिकायत है और यह अदालत द्वारा तय किया गया दोष नहीं है। आधिकारिक कार्यवाही के लिए मूल अधिनियम देखें।