भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023

धारा २२३: लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा

प्रशासन अथवा पुलिस द्वारा कानूनी रूप से जारी आदेशों का उल्लंघन करना।

पूर्व में आईपीसी धारा 188 (IPC 188)

वैधानिक वर्गीकरण

ज़मानत स्थिति
जमानती (Bailable)
संज्ञेयता
संज्ञेय अपराध (Cognizable)
शमनीयता
अशमनीय (Non-Compoundable)
अधिकतम सज़ा
६ माह तक कारावास, या ₹२,५०० तक जुर्माना, या दोनों

प्रक्रियात्मक गिरफ्तारी सुरक्षा एवं धारा 35(3) बीएनएसएस

अनिवार्य धारा 35(3) नोटिस आवश्यकता एवं न्यायिक निर्देश

बीएनएसएस धारा 35(3) तथा उच्चतम न्यायालय के अर्नेश कुमार निर्णय के सुरक्षात्मक निर्देश लागू।

न्यायिक सुरक्षा निर्देश: सर्वोच्च न्यायालय के 'अर्णेश कुमार बनाम बिहार राज्य' (2014) के ऐतिहासिक फैसले और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 35(3) के अनुसार, 7 वर्ष तक की सजा वाले मामलों में बिना लिखित कारण या बिना नोटिस के मनमानी गिरफ्तारी करने पर पुलिस अधिकारी विभागीय जांच और न्यायालय की अवमानना के भागी होंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

बीएनएस धारा २२३ का कानूनी स्वरूप क्या है?
प्रशासन अथवा पुलिस द्वारा कानूनी रूप से जारी आदेशों का उल्लंघन करना।
क्या बीएनएस धारा २२३ में जमानत मिलती है?
हाँ, यह अपराध जमानती है और नियमानुसार जमानत का अधिकार है।

प्रकाशित एफआईआर रिकॉर्ड खोजें

थाना और तारीख द्वारा खोजें। एफआईआरसेतु आधिकारिक राज्य पुलिस पोर्टल से प्रकाशित रिकॉर्ड उपलब्ध कराता है। राज्य पोर्टल कानूनी धाराओं के बजाय पुलिस स्टेशन के अनुसार रिकॉर्ड सूचीबद्ध करते हैं।

कानूनी सलाह नहीं: एफआईआरसेतु आपराधिक प्रक्रिया को समझाता है और किसी का पक्ष नहीं लेता। एफआईआरसेतु किसी भी मामले में कानूनी सलाह, प्रतिनिधित्व या राय प्रदान नहीं करता है। एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्रारंभिक शिकायत है और यह अदालत द्वारा तय किया गया दोष नहीं है। आधिकारिक कार्यवाही के लिए मूल अधिनियम देखें।