भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023

धारा १११: संगठित अपराध और सिंडिकेट

आर्थिक लाभ के लिए गिरोह बनाकर संगठित रूप से अपराध, फिरौती या साइबर सिंडिकेट चलाना।

पूर्व में नया बीएनएस प्रावधान (पूर्व में मकोका / आईटी एक्ट)

वैधानिक वर्गीकरण

ज़मानत स्थिति
गैर-जमानती (Non-Bailable)
संज्ञेयता
संज्ञेय अपराध (Cognizable)
शमनीयता
अशमनीय (Non-Compoundable)
अधिकतम सज़ा
मृत्यु या आजीवन कारावास (मृत्यु होने की स्थिति में), या कम से कम ५ वर्ष से आजीवन कारावास, और कम से कम ₹५,००,००० जुर्माना (धारा १११(२))

प्रक्रियात्मक गिरफ्तारी सुरक्षा एवं धारा 35(3) बीएनएसएस

अनिवार्य धारा 35(3) नोटिस आवश्यकता एवं न्यायिक निर्देश

बीएनएसएस धारा 35(3) तथा उच्चतम न्यायालय के अर्नेश कुमार निर्णय के सुरक्षात्मक निर्देश लागू।

न्यायिक सुरक्षा निर्देश: सर्वोच्च न्यायालय के 'अर्णेश कुमार बनाम बिहार राज्य' (2014) के ऐतिहासिक फैसले और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 35(3) के अनुसार, 7 वर्ष तक की सजा वाले मामलों में बिना लिखित कारण या बिना नोटिस के मनमानी गिरफ्तारी करने पर पुलिस अधिकारी विभागीय जांच और न्यायालय की अवमानना के भागी होंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

बीएनएस धारा १११ का कानूनी स्वरूप क्या है?
आर्थिक लाभ के लिए गिरोह बनाकर संगठित रूप से अपराध, फिरौती या साइबर सिंडिकेट चलाना।
क्या बीएनएस धारा १११ में जमानत मिलती है?
नहीं, यह गैर-जमानती अपराध है और जमानत के लिए सक्षम न्यायालय में आवेदन करना होता है।

प्रकाशित एफआईआर रिकॉर्ड खोजें

थाना और तारीख द्वारा खोजें। एफआईआरसेतु आधिकारिक राज्य पुलिस पोर्टल से प्रकाशित रिकॉर्ड उपलब्ध कराता है। राज्य पोर्टल कानूनी धाराओं के बजाय पुलिस स्टेशन के अनुसार रिकॉर्ड सूचीबद्ध करते हैं।

कानूनी सलाह नहीं: एफआईआरसेतु आपराधिक प्रक्रिया को समझाता है और किसी का पक्ष नहीं लेता। एफआईआरसेतु किसी भी मामले में कानूनी सलाह, प्रतिनिधित्व या राय प्रदान नहीं करता है। एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्रारंभिक शिकायत है और यह अदालत द्वारा तय किया गया दोष नहीं है। आधिकारिक कार्यवाही के लिए मूल अधिनियम देखें।